सुदूरपश्चिम सरकारले किसानको २ करोड भुक्तानी रोक्यो

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले कृषकहरूले पाउँदै आएको ब्याज अनुदान रकमको भुक्तानी रोकेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिलामन्त्री नभएको भन्दै कृषि ऋणको ब्याज र कृषि बिमाको प्रिमियममा पाउँदै आएको अनुदान रकमको भुक्तानी रोकेको हो। प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन नियमावली २०७९ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कृषि व्यवसायमा आबद्ध कृषक, कृषि सहकारी, कृषि समूहलाई कृषि ऋणको ब्याजमा ८ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।

तर, पौष महिनादेखि हालसम्मको करिब २ करोड भुक्तानी रोकिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत २०७८ सालदेखि कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान पाउँदै आएका तथा कार्यक्रममा नयाँ जोडिएका कृषकहरूको भुक्तानी रोकिएको हो। किसानले भुक्तानीका पेस गरेका फाइलहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै अड्किएको छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार चैत्र २२ गते ढलेपछि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफू मातहत नै राखेका छन्। तर मुख्यमन्त्री सोडारीले भुक्तानीको फाइल सदर नगरेपछि किसानको भुक्तानी रोकिएको हो।

सुदूरपश्चिममा नौवटा कृषि ज्ञान केन्द्र र नौवटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहेका छन्। जसमध्ये कैलाली जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत हुने भुक्तानी रोकिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीबाट केही साता मात्रै सरुवा भएका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्माले बिमा प्रिमियमको १० लाख रकम अपुग भएपछि रकम भुक्तानी माग गरेको बताए।

तर किसानको भुक्तानी मागको फाइल सदर हुन नसकेको बताए। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थाकी अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा व्याज अनुदानको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा रकम अपुग हुँदा थप एक करोड ८० लाख रकम माग गरिएको छ। तर माग गरिएको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै अड्किएपछि समस्या सिर्जना भएको बताए।

मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार प्रदेश सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०८१ को प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनले कृषि ऋणको ब्याज अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइने बताइरहँदा चालू आर्थिक वर्षमै किसानहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको किसानहरूको गुनासो छ।