अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै भारतस्थित प्रवासी नेपाली संगठनहरूद्वारा विरोध
नयाँ दिल्लीः भारतस्थित प्रवासी नेपाली संगठनहरूले अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
भारतस्थित चार प्रवासी नेपाली संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश कदमको भत्र्सना गर्दै संवैधानिक निकाय एवम् राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरि जनताको अभिमत र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई कुल्चिदै एकपछि अर्को अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष इश्वरी भण्डारी, प्रवासी नेपाली संघ भारतका अध्यक्ष अशोक थापा र मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘प्रम ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थको लागि नेपालको मूल संविधान विपरित गई राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक निकायहरुको दूरुपयोग गर्दै आफ्नो प्रतिगामी कदमलाई अगाडि बढाउन अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। जसको ताजा उदाहरण विवादित नागरिकता संशोधन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा जारी गरिनु हो’ भनिएको छ।
नेपालको हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका खेल्दै आएका ती संस्थाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको बताएका छन्।
यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भंग गरि ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनु सरह भएको भन्दै उनीहरुले भारतको पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न राज्यमा भएको निर्वाचन पछि संक्रमण दरमा भएको वृद्धिलाई उदाहरणको रुपमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
