सुदूरपश्चिममा निजी संस्थालाई ऐनविपरीत कृषि अनुदान वितरण

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदानको रकम मनपरी रुपमा खर्च गर्दै आएको पाइएको छ। मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार एवं नवीन प्रविधि र खोजको प्रवद्र्धन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो।

तर कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रभन्दा पृथक पृष्ठिभूमि भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भवन निर्माणका लागि १० लाखको सम्झौता गरी कन्टिन्जेन्सी ४० हजार समेत गरी ८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको देखिएको छ।  मुनाफा आर्जन गर्ने गैर कृषिमुलक संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता गर्न महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नम्बर ७ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा भएकासँग मात्र सम्झौता गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ। तर कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामुलक उद्योगलाई व्यक्तिको नाममा कायम रहेका जग्गामा भवन निर्माण गर्न बजेटमै व्यवस्था गरेर मुल्यांकन रकमको ५० प्रतिशतले हुने ५४ लाख ४३ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ।

व्यक्तिगत रुपमा फाइदा हुने गरी निजी फर्मलाई अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था विपरीत गएर सो रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नम्बर ३ मा कृषि ज्ञान केन्द्रको माग तथा प्राविधिक उपयुक्तताको आधारमा पुँजीगततर्फ न्युनतम ६० र चालुतर्फ अधिकतम ४० प्रतिशत आफै वा सिमितमार्फत निर्माण वा खरिद गराई हस्तान्तरण गर्ने र अन्य क्रियाकलापहरु समुदायको एक सय प्रतिशत लगानी हुने व्यवस्था छ।

तर कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले भने ११ नमुना कृषि समुहलाई चालु चालु प्रकृतिका सामग्रीहरुमा समेत २५ लाख ७१ हजार अनुदान दिएको पाइएकाले कानुन विपरीत भएको भन्दै फिर्ता गर्न भनिएको छ। ऐन, नियम र कार्यविधि विपरीत प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अनुदान रकम लगायत योजना कार्यान्वयनमा कैफियत गर्दै आएको देखिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको ६ करोड १३ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ। म्याद नाघेको पेश्की रकम एक करोड ९१ लाख ४१ हजार रहेको छ।