कैलालीमा स्थानीय तहहरुबाटै चुरे क्षेत्रको अबैध दोहन

धनगढीः कैलालीका दुई स्थानीय तहहरु चुरे क्षेत्रमा पर्छन्। चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहहरु हुन्।

जिल्लाको गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, लम्कीचुहा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका चुरे फेदीसँग जोडिएका पालिका हुन्। स्थानीय तहहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ हो। स्थानीय तहहरुले चुरे क्षेत्रका नदीहरुको ठेक्का सम्झौता गर्दा राष्ट्रपति चुरे–मधेर तराई संरक्षण विकास समितिबाट स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँका स्थानीय तहहरुले चुरे क्षेत्रका नदीहरुको मनोमानी रुपमा ठेक्का सम्झौता गर्दै आएका छन्।

राष्टपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यालय, लम्कीका प्रमुख विमल रावतले भने, ‘चुरेको फेदी, कतै एक किलोमिटरसम्म चुरेको क्षेत्र हो। ठेक्का गर्न समितिको स्वीकृती चाहिन्छ। अनुगमन पनि समितिले गर्ने हो।’ स्थानीय तहहरुले मनोमानी रुपमा चुरे क्षेत्रका नदीको अबैध दोहन गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको छ। चुरे क्षेत्रका नदीहरुको स्वीकृती र मापदण्ड पालना नगरेर दोहन हुँदै आएको छ।

चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण पहाड र पहाडसँग जोडिएको तराइको भू–भाग संकटमा देखिएको छ। चुरे क्षेत्रमा हुने दोहनका कारण चराइको भू–भागमा समेत भूक्ष्यको जोखिम बढेको छ। चुरे क्षेत्रबाट वर्षातको पानीले बगाएको ढुङ्गा, माटोले तराइको भागसमेत संकटमा छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले पूर्व स्वीकृती नलिएरै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने काम हुँदै आएको बताए। उनले भने, ‘निश्चित दुरीसम्म मापदण्ड रहेको छ।

पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ। तर, कैलालीका स्थानीय तहहरुले पत्रमात्र पठाउने रहेछन। पत्र पठायो भने, स्वीकृती मान्ने रहेछ। पत्र पठाउन मात्र स्वीकृती होइन।’ चुरे संरक्षणको नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौको लगानी हुने गरेको छ। तर, चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीहरुको दोहनले चुरे फेदी क्षेत्रको मानवबस्तीसमेत जोखिममा छन्। चुरे दोहन गर्ने स्थानीय तहहरुलाई कारबाहीको कानुन नभएकालेसमेत समस्या देखिएको कतिपयको तर्क छ।

चुरे संरक्षणको कार्यविधि मात्र भएको र कानुन नभएका कारण स्थानीय तहहरु तथा चुरे दोहन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन। रावतले भने, ‘कार्यविधि मात्र छ। चुरेको ऐन छैन। १५ वर्षदेखि ऐनको काम पूरा भएको छैन। सामान्य कार्यविधि हो। कोहीले सहमति लिनुहुन्छ। कोहीले लिनु हुँदैन। नलिएकोलाई पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन। स्वच्छिाकारी जस्तो भएको छ।’ सडक मार्गहरु विस्तारका योजनाहरुले समेत चुरे संकटमा देखिएको छ।