सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षा, महत्त्वपूर्ण योजना कटौती

धनगढीः नेपालको संविधान २०७२ ले आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा गरेको छ। सोही अनुसार तीनै तहका सरकारले उक्त सेवा निःशुल्क दिनपर्ने कानूनी प्रावधान छ। 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनका लागि स्थानीय तहले मात्रै सम्भव छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षामा राखेको छ। 

आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको निःशुल्क औषधि खरिदको शिर्षक नै अर्थ मन्त्रालयले हटाएको छ। जसमा ३ करोड ५० लाख बजेट माग गरिएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत, जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बताए। ‘निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने शिर्षकको बजेट काटिएको छ। हामीले पठाएका अन्य योजना पनि बजेट अटाएका छैनन्’ उनले भने। 

जिल्ला स्तरबाटसमेत आएको योजनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट मागका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वाथ्यका महत्त्वपूर्ण योजनाहरु बजेटमा राख्न सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क औषधि खरिदसँगै अयुर्वेद औषधि, गर्भवती तथा प्रसूतिका लागि खाजा सुरक्षा र पौष्टिक आहार, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सेती प्रादेशिकसँगै अन्य अस्पतालको फोहर व्यवस्थापनका लागि मागिएको बजेट पनि उपलब्ध नभएको महाशाखा प्रमुख पन्तले बताए। ‘स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण योजना नै छुटेका छन्। संशोधन गर्नका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अल्ट्रासाउन्ड मेशिन खरिदका लागि पनि एक करोड बजेट माग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट घटाएर ६० लाख मात्रै उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यस्तै विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षातर्फ चिकित्सक पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृति लगायत अन्य शिर्षकको बजेट प्रदेश सरकारले आउने वर्षका लागि नदिने भएको छ। 

स्वास्थ्यतर्फको कारोडौं बजेट हटाएको आरोप लागेपनि अर्थ मन्त्रालय भने यो स्वीकार गर्न तयार छैन। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले कुनैपनि शिर्षकको बजेट कटौती नभएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले बजेट काट्ने काम गरेका छैनौं। आएका योजनाजति सबै समेटिएका छन्। केही प्रिन्ट मिस्टेक भएको होला। त्यो सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री रावलले भने। 

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको यो पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो। त्यसकारण पनि प्रदेशको आवश्यकता विपरीत आफूअनुकुल बजेट ल्याएको आरोप सुदूरपश्चिम सरकारलाई लागिरहेको छ।