किन पास भइरहेको छैन सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट, बाधक को ?

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले यहि असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि झण्डै पौने ३७ अर्बको बजेट सभामा पेश गरेको हो। तर, उक्त बजेट पास गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि छलफल हुन सकेको छैन। 

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले सेटिङमा बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्। उक्त बजेट संसोधन नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी सत्ता पक्षकै सांसदको छ। केही व्यक्ति र निकायलाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट ल्याएको आरोप सत्ता पक्षकै सांसद भरतबहादुर खड्काको छ। ‘यो बजेट सेटिङमा ल्याइएको छ। संशोधन गर्नुपर्छ। धेरै विषयलाई यो बजेटले समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिममा बजेट ल्याएको एक महिनासम्म छलफल नै नहुनुको मुख्यकारण राजनीतिक दलहरु देखिएका छन्। असार १ गते बजेट पेश भएसँगै असार ८ गते प्रदेश सभाको बजेट बोलाइएको थियो। तर त्यो दिन संसद चल्न सकेन। त्यसपछि पनि १२ गते र १६ गतेपनि बैठक बोलाइएको थियो। तर छलफल हुन सकेन। फेरि असार २७ गते बैठक राख्ने तयारी भइरहेको छ। कार्य परामर्श समितिको बैठकपछि संसदमा छलफल गर्ने तयारी गरेको सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए। ‘आइतबार विहान परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छँु। दिउँसो संसद बस्नसक्छ। अनि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन्छ,’ उनले भने। 

एक महिनासम्म प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग बजेटबारे छलफल नै गर्न सकेको छैन। बजेटमा छलफल नै नहुनुमा मुख्य बाधक राजनीतिक दलहरु देखिएका छन्। योबीचमा पटक–पटक संसद बोलाइएको भएपनि प्रदेशका मन्त्री र संसदहरु पार्टीको बैठकमा केन्द्रित थिए। 

केही समय एकीकृत समाजवादीको बैठकका कारण संसद चल्न सकेन भने त्यसपछि माओवादी केन्द्रको बैठकले पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा बैठक आह्वान नगरेको देखिन्छ। मन्त्री र सांसदलाई प्रदेशको विकाससँग जोडिएको बजेटभन्दा पार्टीको बैठक महत्वपूर्ण लागेपछि एक महिनासम्म बजेट माथि छलफल नै नभएको हो।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले पनि पार्टीको बैठकका कारण संसद चल्न नसकेको बताए। ‘बाहिर हल्ला चलेजस्तो बजेटमा त्यस्तो केही कमजोरी भएको छैन,’ उनले भने, ‘झण्डै दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन्छ।’

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा समाजवादी र काँग्रेसको पनि सहभागीता रहेको छ। तर, उनीहरुबीचमा नै बजेटबारे सहमति हुन सकेको छैन।