सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नियमविपरीत निवास सुविधा, २० लाख खर्च

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई निवास सुविधा दिने कानूनी प्रावधान बनाएको छैन।

संघीय सरकारले पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई घर भाडाबाफतको सुविधा दिनुपर्ने विषय कतै उल्लेख गरेको छैन। तर, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरु भने उक्त सुविधा लिँदै आएका छन्। मन्त्रालयले धनगढीमा ४ वटा घर भाडामा लिएको छ। जसको मासिक एक लाख ६५ हजार भाडा मन्त्रालयले तिर्दै आएको छ। यसरी मन्त्रालयले वार्षिक झण्डै २० लाख रुपैयाँ घरभाडामा तिर्दै आएको हो।

मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले निवास सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ। तर कर्मचारीको हकमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रावधान बनाइएको छैन। तर पनि मन्त्रालयले धनगढी–५ मा रहेको कृष्ण चौधरीको घर भाडामा लिएको छ। मासिक ५५ हजार भाडा तिर्नेगरी मन्त्रालयले चौधरीसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त घरमा ७ जना कर्मचारी बस्दै आएका छन्। जसमा लेखा अधिकृत नरेन्द्र सन्याल, शाखा अधिकृत सत्यराज जोशी, कानून अधिकृत दानबहादुर सुनार, कम्प्युटर अपरेटर रश्मी पनेरु, सिनियर अनमी निरीक्षक पुष्पा जोशी, सहायक लेखापाल रमेश पंगेनी र कार्यालय सहयोगी केशवदत्त भट्ट रहेका छन्। 

यस्तै मन्त्रालयले नै धनगढी–१ शिवनगरमा द्रोपती लक्ष्मी शाहको घर पनि कर्मचारीकै लागि भाडामा लिएको छ। मासिक ३५ हजार भाडा तिर्नेगरी उक्त घर भाडामा लिइएको हो। जसमा ६ जना कर्मचारी बस्दै आएका छन्। अधिकृत डम्बर रावल, सहायक पाचौं चम्पा जोशी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर जनकराज भट्ट, हलुका सवारी चालक बसन्त सारु मगर तथा अर्का एकजना र कार्यालय सहयोगी लक्ष्मीचन्द्र सिंह उक्त घरमा बस्दै आएका छन्।

 यस्तै धनगढी–१ मा नै रहेको कमला सिंहको घरलाई पनि मन्त्रालयले भाडामा लिएको छ। मासिक ३५ हजार भाडा तिर्नेगरी उक्त घर भाडामा लिएको मन्त्रालयले त्यहाँ उपसचिव गोविन्द प्रसाद पोखरेल र वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्कालाई आवास सुविधा दिएको छ। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा निजी घर भएका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री टेकबहादुर रैका आउजी पनि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। मासिक ४० हजार तिर्ने गरी धनगढीको वडा नम्बर २ मा नै राज्यमन्त्री निवासका लागि सुरजबहादुर रैका आउजीको घर भाडामा लिइएको हो। 

यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेसँग बुझ्दा पनि उनले आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिने बताए। कर्मचारीलाई निवास सुविधाको प्रावधान नभए पनि जनशक्ति अभाव र उत्प्रेरणाका लागि विगतदेखि नै उक्त सुविधान दिइएको दाबी मन्त्रालयको छ। कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि निवास सुविधा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले भने यस विषयमा छलफल गरेर प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन्। 

यसरी कतै कानूनी व्यवस्था नहुँदा पनि कर्मचारीका लागि घर भाडामा लिदा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वर्षिक झण्डै २० लाख आर्थिक भार झेल्दै आएको छ।