धनगढीमा घर जाने सडक बनाउन सुदूरपश्चिम सरकारको १० लाख खर्च

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको तारानगरमा केहीदिन अगाडि एक सडक निर्माणको काम पूरा भयो। वडा नम्बर ५ मा पर्ने सुकुटी नाला किनारमा ६० मिटरभन्दा कम लम्बाइको सडक निर्माण गरिएको थियो। 

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट पुस्तिकामा रहेको १० लाखको सडक योजना असार मसान्तमा पूरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगत जोशीले बताए। ‘१० लाख बजेटको योजना हो। आरसीसी भएको छ। भुक्तानी भएको छैन’ उनले भने।

सुकुटी नाला किनारमा प्रदेश सरकारको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना थियो।  उक्त योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीको हो। प्रदेश सरकारको रातो किताबमा कालोपत्रे गर्ने भनिएकोमा त्यहाँ आरसीसी गरिएको छ। 

राजनीतिक पुहँचकै आधारमा २/३ व्यक्तिको घर जाने सडक निर्माण गर्न १० लाख बजेट दिएको थियो। तारानगरमा ध्रुव जोशीको मिलदेखि पश्चिम राधिका चौधरीको घरसम्म सडक कालोपत्रेको योजना कार्यान्वयन भएको हो।  प्रदेश सरकारले दबाब दिएकै कारण असारमा आएर १० लाखको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको भनाई पूर्वाधार कार्यालयको छ। यो योजना कार्यान्वयन नगरौंभन्दा दबाब अएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जोशीले बताए। ‘प्रदेश सरकारले यो योजना किन कार्यान्वयन नगर्ने भनेर हामीलाई प्रश्न गर्‍यो,’ उनले भने, ‘रातो किताबमा परेको योजना भएका कारण दबाब आएको हो।’

उक्त सडक निर्माणको प्रकृती हेर्दा पनि १० लाख बजेट खर्च नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि धु्रव जोशीको मिलदेखि पश्चिम राधिका चौधरीको घरसम्म निर्माण गरिएको सडकको भुक्तानी भने भएको छैन।

उक्त योजना टेण्डरमार्फत ठेक्का दिएर कार्यान्वयन गरिएको थियोे। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य आएर उक्त काम भएको छ। यो योजनालाई हेर्दा पनि प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्नका लागि विकासे योजना वितरण गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ। 

यता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी भने यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेका छन्। ‘पहिला त त्यो कहाँनिर हो बुझ्नु प¥यो। बुझेर प्रतिक्रिया दिउँला। यो वर्ष २४ योजना कार्यान्वयन हुँदैछन्। बाँकी बुझेर कुरा गर्ला। अहिले काठमाडौं छु’, मन्त्री सोडारी उनले भने।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश महत्वका अधिकांश योजनाहरु भने अलपत्र छन्। कतिपय योजनाहरु बजेट अभाव कारण लामो समयदेखि थन्किएका छन्। भने, कतिपय योजना अन्य कारणले अगाडि बड्न सकेका छैनन्। तर सरकार भने कार्यकर्तामुखी योजना वितरण गरेर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरिरहेको छ।