भारतीय अनुदानका तीन परियोजनाको समीक्षा बैठक

भारत सरकारको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका तीन परियोजनाको प्रगति विवरणको समीक्षा गर्न दुई देशका प्रतिनिधिको बैठक आइतबार राजधानीमा बसेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव पियुष श्रीवास्तव नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डल तथा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल र राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्मासहितको संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति बैठक बसेको हो। बैठकले भारतको अनुदान रहेका तराईका सडक परियोजना, आवास निर्माण परियोजना र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना परियोजनाको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ। तराई सडक परियोजनाअन्तर्गत १० वडा सडक पर्छन् जुन पूर्वपश्चिम राजमार्ग र भारतसँगको सीमामा जोडिन्छन्।

यसमा भारत सरकारले पाँच सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। १० सडकलाई १४ प्याकेजमा विभाजन गरिएकोमा सात वटा प्याकेज सकिएको जनाइएको छ। ७ वटा सडक जग्गा अधिग्रहणलगायत केही प्राविधिक कामले पूर्ण हुन नसकेको जनाइएको छ।  बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप सार्न नेपाल सरकारले यथोचित अग्रसरता नदेखाएको आरोप भारतीय पक्षको छ।

भारतले प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये ४ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ निकासा भइसकेको जनाएको छ। तराई सडक परियोजनाअन्तर्गत तीन सय ६ किलोमिटर दुरीको सडक तयार हुँदै छ। सन् २०१६ को मेमा दुई देशबीच उक्त परियोजनामा सहकार्य गर्न सम्झौता भएको थियो।

यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि भारत सरकारले दिने भनिएको एक बिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा सञ्चालिन आवास, शिक्षा, संस्कृति र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमको पनि बैठकमा समीक्षा भएको छ। भारतीय पक्षले यी क्षेत्रमा सञ्चालिन परियोजनाको प्रगति विवरणको प्रशंसा गरेको छ।