सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालयका योजना ६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा गएनन्

धनगढी : सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना हुँदा पनि ठेक्का सम्झौताका लागि स्वीकृति नलिएका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यालयहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बल्ल अहिले मात्र स्वीकृतिका लागि फाइलहरू आउन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका हुन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कुँवरले चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि बल्ल स्वीकृति माग गर्न थालिएको बताए। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का आयोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा अहिले सुरु भएका छन्। ठुला योजनाहरूको थप बजेट माग गर्नुपर्नेहरू सुरु भएका छैनन। आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारको विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत बजेट मात्र १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रहेको छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबै भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास छ। तर। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म योजननाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले चैतसम्म स्वीकृत लिनुपर्ने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमासमेत गएका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छैन। मातहतका कार्यालयहरूले इस्टिमेटसहितका फाइलहरू नल्याएकाले मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिन नपाएको हो। खरिद नियमावलीमा २ महिना ठेक्का सम्झौताका लागि लाग्ने बताए। उनले भने, ‘ठेक्काका लागि २ महिना लाग्छ। अहिले ठेक्का गर्न स्वीकृति लिनु भयो भने, अझै २ महिना उहाँहरूलाई ठेक्का गर्न लाग्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म १२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एक अर्ब ७४ करोड २ लाख ३४ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको हो। गत आर्थिक वर्षका पूर्वाधार निमार्णका योजनामा भएको कामको भुक्तानी मात्र एक अर्ब बढी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भौतिक निर्माणको प्रक्रियामा समेत नगएको मन्त्रालयका कर्मचारीको खर्च मात्र ३६ प्रतिशत पुगाएको छ।

सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साना योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिन थालेको छ। तर, बहुवर्षीय योजनाहरूको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन।