६ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमको बजेटमा ब्रह्मलुट, कुन वर्ष कति पचाइयो?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ।

संघीय सरकारले चारवटा शिर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ। सोही अनुदानका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने गरेको छ। प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोत पाँच प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी तीन महिनाको २६ करोड १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५९ लाख ५९ हजार बेरुजू आएको थियो। यो पेश्कीबाहेकको बेरुजू रकम हो।

प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षबाटै राज्यकोषको रकम प्रदेश सरकारले अनियमित रुपमा खर्च गरेको उल्लेखित तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ अर्ब ८२ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार बेरुजू देखिएको थियो। पेश्कीबाहेकको बेरुजू मात्र ४९ करोड २७ लाख ८७ हजार थियो। सो वर्ष झन अनियमित रुपमा राज्यकोषको मनपरी दोहन भएको देखिएको छ।

प्रदेशको विकासका लागि विनियोजन भएको बजेटमा मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरुले आफुअनुकुल खर्च गर्दा भयावह रुपमा बेरुजू देखिन पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १० रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार बेरुजू देखिन पुगेको थियो। सो वर्ष पेश्कीबाहेको बेरुजू मात्र ४३ करोड एक लाख एक हजार थियो।

बजेटको आकार जुन रुपमा बढ्दै गयो सोही अनुसार अनियमित रुपमा खर्च गर्ने शिलशिला पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। ठूला विकास योजनामा ठूलै बेरुजू आउने गरी बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। बेरुजू देखिनु भनेको काम गरेको प्रमाणबिना नै भुक्तानी दिनु हो। जुन गैरकानुनी हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखापरीण गर्दा बेरुजू बढेर ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार नाघेको थियो।

पेश्कीबाहेकको बेरुजु मात्र ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार थियो। प्रदेशको बजेटमा ब्रह्मलुट नै हुने गरेर वर्षेनि अनियमित भुक्तानी गरेर यहाँको प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको देखिएको छ। गर्नै नहुने काम गरेर भुक्तानी दिने काम भइनै रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ६१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा झण्डै एक अर्ब अर्थात ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार बेरुजू देखिएको छ।

पेश्कीबाहेको बेरुजू मात्र ८२ करोड २० लाख ५१ हजार देखिएको छ। जति धेरै बजेटको आकार बढ्दै गयो त्यति धेरै बेरुजू बढ्दै गएको उल्लेखित तथ्यहरुले देखाएको छ। बेरुजू कम गर्नेभन्दा बढाउने होडबाजी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने बेरुजू रकममा थोरै कमी आएको छ। सो वर्ष ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजू देखिएको छ। पेश्कीबाहेकको बेरुजू २३ करोड १३ लाख ७१ हजार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्न भने बाँकी नै छ।