सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेन

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि बीमा गराउने किसानको संख्या बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ७० हजार ७७२ बीमालेख वितरण हुँदा सुदूरपश्चिममा भने ३ प्रतिशत बीमालेख मात्रै वितरण भएको पाइएको छ। कृषि बीमा गर्दा संघीय सरकारले बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशतसहित सत्प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने भएपनि सुदूरपश्चिममा कृषि बीमा गराउने किसानको संख्या नगण्य छ।  

कृषि बीमा गराउँदा किसानको पैसा नलाग्ने भए पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा कुल बीमालेखको पचास प्रतिशतभन्दा बढी संख्या कैलाली जिल्लामा मात्रै रहेको पाइएको छ। अन्य जिल्लामा कृषि बीमा गराउनेको संख्या निकै कम अर्थात् कुनै कुनै जिल्लामा एक जनाले पनि कृषि बीमा गराएको छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म  मुलुकभर कृषि तथा बाली बीमा गराउनेको संख्या ७० हजार ७७२ रहेको छ।

सुदूरपश्चिममा भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कृषि तथा बाली तर्फको बीमालेखको संख्या केबल २ हजार ३१४ मात्रै छ। जुन कुल बीमालेखको ३ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो। कृषि, पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा राज्यको प्राथमिकतामा परेको छ। बीमा गराउन किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन तर पनि किसानको आकर्षण भने बढ्न नसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख हृदयराज पण्डितले बताए। 'कृषि, पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो तर सुदूरपश्चिममा बीमा गराउने किसानको संख्या बढ्न सकेको छैन,' उनले भने, 'मुलुकभर ७० हजारभन्दा बढी बीमालेख जारी हुँदा सुदूरपश्चिममा २ हजार ३१४ बीमालेख मात्रै जारी भएको छ। यो संख्या निकै कम हो।'

कृषि, पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा गराउँदा किसानले बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने प्रिमियमको ८० प्रतिशत संघीय सरकारले तिर्छ भने बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ। कृषि बीमा गर्दा किसानले दुर्घटना बीमा बापतको ५ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। कृषि बीमाका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुपन्छी बीमाका लागि किसानले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रबाट २० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम मा कृषि बीमाको बिस्तार हुन नसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पण्डितको भनाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कैलालीमा १ हजार ८४ वटा पशु बीमा, ७ वटा माछा बीमा, ९९ वटा कृषि तथा बाली बीमासहित १ हजार १९० बीमालेख गरिएको छ। कञ्चनपुरमा पशु बीमा ३४० वटा, माछा बीमा ९ वटा र कृषि तथा बाली बीमा १६ सहित जम्मा ३६५ बीमालेख गरिएको छ। यसैगरी अछाममा २९० वटा, डडेल्धुरामा २५३ वटा, बझाङमा ८५, डोटीमा ८२, बाजुरामा २९ र बैतडीमा २० वटा बीमालेख गरिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दार्चुला जिल्लामा भने यो वर्ष एक जना किसानले पनि कृषि बीमा गराएका छैनन्।

कृषि बीमा गराउने प्रतिनिधि नहुनु, बीमा गराउन किसान स्वयं तत्पर नहुनु, बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गराउन इच्छुक नहुनु र संघीय सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम नतिर्दा कृषि बीमा गराउनेको संख्या बढ्न नसकेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम थापाले बताए। 'एक त सुदूरपश्चिममा कृषि बीमा गर्ने एजेन्टहरूको संख्या निकै कम छ। बीमा गराउन किसानहरू पनि तयार हुँदैनन् अर्को बीमा कम्पनीहरू पनि कृषि बीमा गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन्,' उनले भने, 'संघीय सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत प्रिमियम भुक्तानी नदिएको भन्ने गुनासो पनि छ। अहिले हामी कृषि बीमा बढाउने प्रयासमा लागेका छौँ।'

सुदूरपश्चिममा पशु बीमालेख सबैभन्दा बढी अर्थात् २ हजार १६८ वटा गरिएको छ भने सबैभन्दा कम माछा बीमा १६ वटा गरिएको छ। प्रदेशभर १३० वटा मात्रै  कृषि तथा बाली बीमालेख गरिएको छ। प्रदेशका सबै किसानले कृषि तथा बाली बीमा गराउन नचाहँदा समस्या भएको बुझाइ प्रदेशको मन्त्रालयको छ भने अधिकांश किसानलाई कृषि बीमा बारे जानकारी नै नभएको तर्क राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हृदयराज पण्डितको छ।