सुदूरपश्चिममा बेमौसमी वर्षाको मारमा केरा किसान

धनगढी: सुदूरपश्चिमले गत असोज ३१ गते रातिदेखि ३ दिनसम्म परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। धान भित्र्याउन लागेका किसानलाई बेमौसमी वर्षाले खाद्य अभावमो पुर्याएको छ। वर्षाकै कारण सबैतिर क्षति भएका बेला कैलाली–कञ्चनपुरका केरा किसान समेत अछुतो रहन सकेका छैनन्। लगाएको ५० प्रतिशत केरा नष्ट भएको गुनासो कञ्चनपुरका केरा किसान पूर्ण साउदले बताए। ‘कञ्चनपुरमा मात्रै एक सय बिघामा लगाएको खेरा खेती सखाप भएको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा क्षतिपूर्तिका लागि निदेवनसमेत दिएका छौ।’

कञ्चनपुरमा ४ सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरमा ४४ हेक्टर क्षेत्रफलममा लगाइएको केरा नष्ट भएको छ। अहिले केरा भित्र्याउने समय समेत भएका कारण केरा किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको हो। 

यता कैलालीमा भएको क्षतिबारे भने प्रदेश सरकार अनविज्ञ छ। किसानका अनुसार भने जिल्लामा लगाइएको ५० प्रतिशत केरा अविरल वर्षाले ढलाएर सखाप परेको छ। प्रदेश सरकारसँग फलफूलमा २० प्रतिशत क्षति भएको विवरण भएपनि केराको एकिन तथ्यांक नै संकलन नगरेको केरा उत्पादक संघ कैलालीका अध्यक्ष दिपेन्द्र थारुले बताए। ‘केही दिन राहत र क्षतिपूर्तिको चर्चा चल्यो,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनपछि यो चर्चा सकिन्छ। किसानको समस्या भने उस्तै हुन्छ।’

सुदूरपश्चिमको माग भन्दा बढी केरा उत्पादन कैलाली–कञ्चनपुरमा हुने गरेको छ। प्रदेशमा माग मात्रै कञ्चनपुरको उत्पादनले उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ। यता कैलालीमा उत्पादन भएको केरा अन्य प्रदेशमा जाने गरेको छ। तर सुदूरपश्चिमका बजारमा भारतबाट आयातित केरा मात्रै उपलब्ध हुन्छ। 

केरा उत्पादन गरेरै जिविका चलाउने किसानहरु समस्यामा परेपनि सरकार मौन बसेको आरोप लागेको छ। पूर्णरुपमा क्षति विवरण समेत संकलन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सवालमा पनि किसानहरु विस्वस्त छैनन्।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीले भने उक्त विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘राहतका लागि मन्त्रीले पनि संघीय सरकारसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा पनि पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्छौं।’

केरामा भएको क्षतिबारे एकिन विवरण संकलन गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग किसानहरुले माग गरेका छन्।