सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयद्धारा कार्यविधिविपरीत करोडौँका कार्यक्रम सञ्चालन

धनगढीः सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि हाटबजार निर्माण तथा अनुदान वितरणका कार्यक्रम कार्यविधिविपरीत सञ्चालन भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक अर्ब ९७ करोड ५ लाख १६ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा यस्तो देखाएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (ब्लक कार्यक्रम) को रकम तीन किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एकै किस्तामा ७ करोड ७२ लाख एकै पटक भुक्तानी दिएको हो। तीन किस्तामा दिनुपर्ने रकम एकै किस्तामा प्रक्रिया पूरा नगरी कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारी, धान, मकै र गहुँ उत्पादनको पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक सय १८ कृषक समूहलाई ५ लाखका दरले ७ करोड ७१ लाख एक हजार अनुदान वितरण गरिएको छ। उक्त रकमसमेत कार्यविधि पूरा नगरी बिलको आधारमा एकमुष्ट भक्तानी दिइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको पालना गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले प्राविधिक प्रतिवेदन पेश नगरिएका कृषि हाटबजार कार्यक्रमको रकमसमेत एकमुष्ट भुक्तानी दिएको छ। कैलाली जिल्लाका ६ स्थानमा हाटबजार सञ्चालन गर्न गठन गरिएका समितिको खातामा एक करोड १२ लाख २ हजार रकम एकमुष्ट प्राविधिकको प्रतिवेदन बिना भुक्तानी दिइएको हो। हाटबजारका संरचना निर्माण गर्दा प्रतिस्पर्धासमेत नगरिएको पाइएको छ।

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले लागत अनुमान भन्दा बढीका सामान खरिद गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले ९ कृषि समूहलाई तीन करोड ५८ लाख ९८ हजार लागत अनुमानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा लागत अनुमानमा नपरेका २६ लाख ४० हजारका इन्जिन तथा पावर ट्रिलर खरिद गरेको हो। समूहलाई लागत अनुमान उल्लेख गरेको भन्दा एक करोड ३ लाख ५१ हजार बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ। समूहहरुको दरभाउ समेत फरक छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाजुराले लागत अनुमान बेगर खर्च गरेको छ। अछाम र बाजुराका १३ समूहलाई विज्ञ केन्द्रले लागत अनुमान तयार नगरि ६ करोड १० लाख ६७ हजार खर्चेको हो।

मन्त्रालयको एक करोड ८१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ। ६४ लाख ५६ हजार फस्र्यौट भएको छ भने एक करोड १६ लाख ५६ हजार अझै बाँकी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको हो।