धनगढीमा घर भएकालाई मात्र राहत, विद्यार्थी समस्यामा

धनगढी : कोरोनाको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न देशमा लकडाउन भएको २३ दिन पूरा हुँदा पनि धनगढी उप–महानगरपालिका भित्र कोठा भाडामा लिएर बस्ने विद्यार्थीहरुले रहात पाएका छैनन्। उपमहानगरपालिकाले घर भएका र मतदाता परिचय पत्र भएकालाई मात्र राहत दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरु आफैँ सक्रिय भएर राहत वितरण गरिरहेका छन्।

भाडामा बस्ने विद्यार्थी संगै मजदुरहरुलाई पनि राहत वितरण गर्न धनगढी उप–महानगरपालिका उदासिन बनेको आरोप लागेको छ। त्यसकारण पनि विद्यार्थीहरुलाई परेको समस्यालाई समाधान गर्न राहत वितरण गरेको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन्। काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले मात्रै धनगढीमा कोठा भाडामा गरी बस्दै आएका र लकडाउनका कारण समस्यामा परेका चार सय बढी विद्यार्थीहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ।

नेविसंघ कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का सचिव देवेन्द्र जोशीले विद्यार्थीहरुलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न वितरण गरिएको बताए। ‘एकद्धार प्रणालीमा के समस्या अयो भन्दा यहाँको स्थानीय तहले स्थायीवासीहरु जसको नागरिकता छ जसको घर छ उनीहरुलाई मात्र राहत वितरण गर्ने अवधारणा रहेको थाहा पाएपछि हामीले आफै राहत वितरण गरेका हौँ।’ जोशीले भने, ‘एकद्धार प्रणाली लागु गर्न नसकेपनि सामाजिक दुरी कायम गरेर समस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई राहत वितरण गरेका छौँ।’

नेपाल विद्यार्थी संघका अनुसार धनगढीमा भाडामा वस्नेहरुलाई स्थानीय तहले राहत वितरण नगरेपछि संघमा आवद्ध विद्यार्थी र विभिन्न व्यक्तिबाट सहयोग संकलन गरी खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा निकट अनेरास्ववियूले पनि धनगढीमा डेरा गरी बस्दै आएका विद्यार्थीलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। अनेरास्ववियूले लकडाउनले समस्यामा परेका धनगढीमा डेरा गरी बस्ने तीन सय ६० भन्दा बढीलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको जनाएको छ।

स्थानीय सरकारले वेवास्ता गरेपछि समस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई दाल, चामल नुन, तेल लगायतका समाग्री एकद्धार प्रणालीको अवज्ञा गर्दै वितरण गर्न बाध्य भएको अनेरास्ववियू कैलालीका सह–संयोजक समिर जोशीले बताए। ‘पटक–पटक भेट्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले धनगढीमा घर भएकालाई दिन सकिएको छैन्।

वाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरु कहाँबाट दिने जस्तो गैर जिम्मेवार प्रतिक्रिया आयो।’, उनले भने ‘कसैले राहत छैन् भने यस्तै एक साता सम्म धाउँदा पनि उपलब्ध नहँुदा विद्यार्थीलाई परेको समस्या समाधानको लागि खाद्यान्न लगायतका समाग्रीहरु वितरण गरेका छौँ।’ धनगढीमै घर जग्गा भएकाहरुलाई अहिले नै ठूलो समस्या नभएपछि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना मतदाता मात्र छानीछानी राहत वितरण गरेको आरोप उनको छ।

अहिले सम्म उप–महानगरपालिकाले धनगढीमै घर जग्गा भएकाहरुलाई मात्रै राहत वितरण गरेको छ। यता धनगढी उप–महानगरपालिका भने अधिकासं नगरवासीलाई राहत वितरण गरेको प्रवक्ता सन्तोश मुड्भरीले बताए। ‘मतदातालाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्ने कतिपयको बुझाई हुनसक्छ’, उनले भने, ‘टोल विकास समिति मार्फत नामहरु संकलन गरी वितरण गरिरहेका छौँ।’ ‘कोही छुटेका पनि हुन सक्छन् विद्यार्थी र मजदुरहरु नदिने भन्ने होईन।’ उनले भने।

सुदूरपश्चिका नौ वटै जिल्लाबाट सयौँको संख्यामा विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि धनगढीमा वस्दै आएका छन्। लकडाउनका कारण उनीहरु घर जान पाएका छैनन् भने कोठा भाडामा लिएर वस्नेहरुलाई खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ। यस्तो बेला उप–महानगरपालिका घर जग्गा भएकै स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि समस्या भएको हो।

विद्यार्थीलाई स्थानीय तहले राहत नदिएपछि एकद्धार प्रणालीको पनि अवज्ञा पनि भएको छ। एकद्वार प्रणाली अपनाउन पटक–पटक अपिल गरेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीलाई राहत नदिएपछि वाध्य भएर अवज्ञा गर्नु परेको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन्।