सुदूरपश्चिमका योजना पहुँच वालाले खरिद र बिक्री गर्दै

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना पहुँच भएकाहरूले खरिद र बिक्री गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मन्त्री पूर्ण जोशीले पहुँच वालाले योजना खरिद र बिक्री गर्ने गरेको बताएकी हुन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई निश्चित रकम तिरेर पहुँच भएकाहरूले योजना खरिद गर्ने र जनतालाई बिक्री गर्दै आएका आरोप लागेको हो। पूर्व कानुन मन्त्री जोशीले भनिन, ‘पछिल्लो समय वास्तवमा पहुँच वालाले निश्चित रकम तिरर, जनताको अधिकारको रूपमा भएका विकास योजनाहरू लगेर जाने, खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने किसिमको विकृति सुदूरपश्चिममा मात्र होइन। मुलुकभरी मौलाएको छ। यो व्यवस्था यस्तै त होनि। विकास भनेको जनताको अधिकार होइन, राज्यको दायित्व होइन। केवल पाउनेको कृपा, दिनेको निगाह, जस्तो भएको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अग्रिम कमिसन दिने र योजना खरिद गर्ने गरेका आरोप लागेको हो। वनियोजन गरिएको रकमको प्रतिशतको हिसाबले पहुँचवालाहरूले विकास योजना बिक्री गर्दै आएका हुन्। कुल विनियोजन गरिएको बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत कमिसन प्रदेश सरकारलाई समेत बुझाउनु परेको तर्क गरिएको हो।

तर, कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले योजनाहरू खरिद–बिक्रीको परिपाटीको अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले मङ्गलवार बैतडीको पाटनमा योजनाको खरिद–बिक्री बन्द गरिएको बताएका हुन्। सबै भन्दा बढी योजना खरिद–बिक्रीको आरोप लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पालले भने, ‘हिजो प्रदेश बदनाम थियो। प्रदेश सरकार बदनाम भएको थियो। अहिले एकै बजेट २ पटक वितरण गर्दा पनि, फरक तरिकाले ल्याएका छौ। हिजो मैले किनेर ल्याएको हो, मेरो योजना हो भन्थे। बिचका दलालहरूले खाने गर्दथे। अहिले चिरेका छौ। जनताको बजेट बनाएका छौ।’

सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पालले खरिद–बिक्री भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नदिनेसमेत बताएका छन्। उनले खरिद–बिक्री भएका योजनाहरूको विषयमा सूचना दिनसमेत भनेका हुन। मन्त्री पालले प्रदेश सरकारको बजेटले जनताको समस्या समाधान गर्ने योजनाहरू समावेश गरेको दाबी गरे। पुनः बजेट निर्माण गरी दलालीको अन्त्य गर्दै जनताको आवश्यकता पूरा गर्न योजना बनाइएको उनले बताए। उनले भने, ‘हिजोका दिनमा योजना ल्याएको बहानामा दलालहरू गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा आउँथे। अब त्यस्तो हुँदैन। योजना पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू हाल कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का योजना कार्यान्वयनको चरणमा गएका बेला फेरि खरिद–बिक्रीको विषय उठेको हो।