सुदूरपश्चिममा कृषि अनुदान कटौति, अब विनाब्याज चार करोड ऋण

धनगढीः सुदूरपश्चिमका किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि कटौति गरिएको छ। अब किसानलाई अनुदान नभएर विनाब्याज ऋण दिन चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। शून्य ब्याजदरमा व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई ऋणको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम आकारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आवका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यसैगरी, चालूतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालू वर्षको भन्दा करिब साढे सात अर्ब कमको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका छन्। संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम कटौती गरेपछि प्रदेशमा बजेटको आकार घटेको हो। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसका लागि किसानलाई विनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन चार करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषि, सहकारी र पशुपक्षी क्षेत्रका लागि साढे दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष दुई सय १८ किमि पक्की सडक, दुई सय ८८ किमि ग्राभेल तथा १० वटा पक्की पुल बनाउने लक्ष्य छ। प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

३८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्यसहित सिँचाइ संरचनामा एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड बजेट पाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘वर्न युनिट’ स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा एक अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सांसदले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम ब्युँताइएको छ। प्रदेशसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।