अनियमितताको ‘हटस्पट’ बन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह

धनगढीः सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा आर्थिक अनियमिताता मौलाएको छ। ०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आर्थिक अनियमितता हुने क्रम पनि बढेको हो। अख्तियारमा दर्ता  हुने मुद्धामा आधा बढी स्थानीय तह सम्बन्धिका मुद्धा रहेका छन्। 

निर्वाचित जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारीले बद्मासी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारमा समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका योजनामा अनियमितता हुने गरेको छ।’ अहिलेका स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन्। विकास निर्माणका योजना, बजेट, स्रोत पनि स्थानीय तहमा बढी छ। 

तर अधिकारको दुरुपयोग गरेर अर्थिक अनियमितता पनि स्थानीय तहमा बढी  भइरहेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा दर्ता हुने जम्मा मुद्धामध्ये आधा स्थानीय तह सम्बन्धित हुने गरेका छन्। अहिले पनि स्थानीय तहका झण्डै चार सय मुद्धा चलिरहेका छन्। जसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।  

स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धि भने मुद्धा पर्ने गरेका छैनन्। तर अधिकांश विकास निर्माणका योजना आर्थिक चलखेल हुने गरेको देखिएको छ। अख्तियारमा परेका मुद्धाले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि गरेको छ। स्थानीय तहको बजेटलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा तथा कार्यकर्तामुखी योजना बनाउदा अनियमितता बढेको हो।

यसमा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख कुरुम्वाङले बताए। ‘स्थानीय तह सम्बन्धिका ५ सय ४६ मुद्धा अहिले पनि चहिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी पर्ने क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार केही कर्मचारी कारण पनि जनप्रतिनिधि बद्मासी गर्नतर्फ लागेको देखिएको छ। कर्मचारी युनियन सुदूरपश्चिमका एक पदाधिकारीले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तह अनियमितताको हटस्पट बन्न थालेका छन्।’

अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा १२२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये ३६ वटामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार कञ्चनपुरले जनाएको छ। प्रारम्भीक अनुसन्धान गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार देखिएपछि जनप्रतिनिधि विरुद्धका ३६ वटा उजुरीमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको हो।