सुदूरपश्चिम सरकारले मजदुरको ४८ लाख पारिश्रमिक खायो !

धनगढीः सुदूरपश्चिमका लेन्थवर्करको रोजगारी अन्योलमा परेको छ। सडक सफाई गर्ने काम डिभिजन कार्यालयबाट प्रदेश सरकार मातहत आएपछि लेन्थवर्कको रोजगारी अन्योलमा परेको हो। 

प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका विभिन्न सडकमा काम गर्ने श्रमिकहरुले महिनौँदेखिको तलब पाएका छैनन्। आइतबार मात्रै बैतडीको पञ्चेश्वर–मेलौली सडक खण्डमा काम गर्ने १२ जना लेन्थवर्कहरु २१ महिनादेखिकाे तलब माग्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुगेका छन्। 

३ पुस्तासम्म सडकमा काम गर्न पाइने कागज बनेको बताउँदै धनगढी पुगेकी लेन्थवर्कर लक्ष्मी पन्त भन्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई सडक डिभिजनको जिम्मा लगाउनुपर्छ। र,  हालसम्मको पारिश्रमिक पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ 

९ वर्षदेखि लेन्थवर्करको रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरुको करार अवधि बढाएर सडक डिभिजनले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मामा पठाएको थियो। पहिलाको भन्दा २० प्रतिशत तलब बढाएर १९ हजार पारिश्रमिक पाउने गरी मन्त्रालयको मातहतमा पठाइएको थियो।  

सुरुको २ महिना तलब पाएपनि त्यसपछिको २१ महिनासम्म ज्याला नपाएको गुनासो उनीहरुको छ। यो अवधिमा पटक–पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लगायत अन्य सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्दापनि पारिश्रमिक नपाएको अर्का लेन्थवर्कर जयराम भुलले बताए। ‘जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुहोस् प्रक्रिया मिलाएर तलब दिन्छौं भन्ने बचन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप हामी काम गर्न छाडेनौं, २१ महिनासम्मको १२ जनाको हिसाबले ४८ लाख बढी पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले खायो।’ 

हाल पञ्चेश्वर–मेलौली सडक खण्डमा काम गर्ने १२ जना लेन्थवर्कहरुले २१ महिनाको ४८ लाख भन्दा बढी तलब नपाएका भुलले बताए। आफूहरुले मिहेनत गरेको श्रम नपाउँदा पनि कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, बैतडीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारी लगायतकाले काम नछोड्न भनेपछि तलब नपाएरै काम गरिरहेको धारण लेन्थवर्करहरुको छ। तर अहिले आएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उनीहरुसँग कुनैपनि सम्झौता नभएको जनाएको छ। 

‘नेताहरुले टार्नका लागि भने, उहाँहरु विश्वासमा बसे,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले भने, ‘औपचारिक रुपमा काम गर कसैले भनेको छैन। यो बीचमा काम गरे भनेर तलब पाउने भन्ने कुरा त के होला। बरु उहाँहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौ।’