कैलालीमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत काठ लिलामका लागि टेण्डर आह्वान
धनगढी: दोस्रो भेरियन्टको कोरोना भाइरस महामारीका रुपमा फैलिपछि कैलालीमा गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त अवधिमा सामुदायिक वनको काठ लिलामका लागि टेण्डर खोल्न नपाइने आदेश जारी गरेको थियो। तर कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनले भने सर्वोच्चको आदेश विपरीत टेण्डर आह्वान गरेको छ।
त्यसरी अदालतको आदेश विपरीत टेण्डर आह्वान गरिएपछि धनगढीका फर्निचर व्यवसायीले आइतबार डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 'आर्थिक अनियमितता गर्न पाइँदैन, सूचना लुकाउन पाइँदैन' भन्ने लगायतका प्लेकार्ड कार्यालय भवनमा टाँसेर उनीहरुले विरोध विराेध जनाएका हुन्।
आफ्ना निकटका काठ व्यवसायीलाई ठेक्का पार्नका लागि मिलोमतोमा सूचना नै जारी नगरी वनले टेण्डर खोलेको आरोप उनीहरुकाे छ। वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा गोलिया घटाएर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको फर्निचर व्यवसायी वीरेन्द्र सिंहले बताए। ‘जेठमा आह्वान भएको टेण्डर गोप्य रुपमा भएको थियो, त्यो पनि निषेधाज्ञाको अवधिमा’ उनले भने, ‘वनका कर्मचारी, सामुदायिक वनका पादाधिकारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा टेण्डर खोलिएको छ।’ गोलियालाई घटाएर सम्झौता गर्ने चलखेल भइरहेको उनले आरोप लगाए।
१६ हजारभन्दा बढी क्यूफिट काठ भएको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन तथा सुरक्षा महिला सामुदायिक वनको काठ लिलाम गर्नका लागि सूचना नै जारी नगरी गोप्य रुपमा टेण्डर आह्वान गरेको देखिएको छ।
चौकीडाँडा सामुदायिक वनले काठ लिलामका लागि टेण्डर आह्वान गर्न गत वैशाख १५ गते मात्रै सहमती लिएको थियो। १६ गते नै निषेधाज्ञा जारी भएपनि त्यसपछि मात्रै टेण्डर खोलिएको छ।
यसअघि पनि डिभिजन वन कार्यालयले खोलेका टेण्डरको सूचना सार्वजनिक नहुने गरेको अर्का फर्निचर व्यवसायी रोशन शाहीले बतए। ‘विगत दुई वर्षदेखि भइरहेका टेण्डरको कुनै पनि सूचना हामीले पाएका छैनौं। म दैनिक जसो वन कार्यालयमा पुग्ने गर्छु। सूचना पार्टीमा केही टाँसेको देखिँदैन। सूचना निकालिएको पत्रिका समेत लुकाउने गरिएको छ’ उनले भने।
सामुदायिक वनले काठ लिलाम गर्नका लागि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। उक्त सहमतिपछि सूचना र टेण्डर फर्म वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म उक्त फाइल प्राप्त नभएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बताए। ‘चौकीडाँडाको लिलामको सवालमा केही प्रश्नहरु उठेका छन्,’ उनले भने, ‘छानविन भएर आएपछि त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं।’
सूचना नै जारी हुँदैन भन्ने गुनासो गलत भएको दावी उनको छ। तर सामुदायीक वनले भने सम्पूर्ण काजपत्र बुझाएको दाबी गरेको छ।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।