कैलालीमा तीन अर्ब ९७ करोड विकास बजेट खर्च हुन सकेन

धनगढी : कैलालीका विकासे कार्यालयहरुले झण्डै ४ अर्ब विकास अर्थात पँुजिगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। बुधबार सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्व ९५ करोड ४६ लाख विकास बजेट खर्च गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएका कैलालीका विकासे अड्डाहरुले ५५ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगती गर्दै चार अर्व ९७ करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेका हुन्।  

आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम दिन बुधबारसम्म निकासा दिईएको भएपनि ४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको हो। ८ अर्व ९७ करोड विकास बजेट रहेको कैलालीमा झण्डै ५५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व ९७  करोड ८२ लाख १६ हजार खर्च भएको छ भने तीन अर्ब ९७ करोड ७१ लख बढि बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले बताए।

कैलालीमा संञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरु मध्ये सबै भन्दा कम खर्च क्षेत्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको भएको छ। उक्त आयोजनाको आर्थिक वर्षभरी ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। दुई अर्ब २९ करोड पुँजीगत बजेट रहेको क्षेत्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले १९ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले बताए।

यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको ५७ प्रतिशत प्रगती गर्दै एक अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको कुल विकास बजेट दुई अर्ब ७२ करोड रहेको थियो।  कृषि तर्फको रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको ५९ प्रतिशत प्रगती गर्दै ६६ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ।

कृषि आयोजना तर्फ एक करोड ११ लाख बजेट थियो। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोनाको ४० प्रतिशत प्रगती गर्दै विनीयोजित २४ करोड ६२ लाख मध्ये ९ करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ। मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकको ७५ प्रतिशत प्रगती गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ७४ करोड ९९ लाख वार्षिक बजेट रहेको मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजना कार्यालयले ५६ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विकास बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण कोरोना प्रभाव पछि जारी लकडाउनलाई लिईएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात चैत ११ गते यता मात्रै लकडाउन जारी भएपनि त्यस अगाडीको खर्च प्रगती पनि निरासाजनक नै थियो।

तर लकडाउनले विकास निर्माणका कारण केही बाधा पुगेपनि कतिपय विकासे अड्डाको खर्च प्रगती उत्साहजनक छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीको ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगत एक अर्ब ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको संयिघ आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले एक अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङक छ।

संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइपछि हुलाकी सडक योजना कैलालीले ९५ बजेट खर्च गरेको छ। हुलाकी सडक योजना कार्यालयले ३५ करोड विनीयोजित बजेट मध्ये ३३ करोड खर्च गरेको छ।

राष्ट्रपनि चुरे तराई मघेस संरक्षण कार्यक्रमको ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ।कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ३४ करोड पुँजीगत बजेट रहेको राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमले ३२ करोड खर्च गर्दै ९५ प्रतिशत प्रगत हासिल गरेको हो।