सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभाले २ वर्षसम्म एक पनि कानुन बनाउन सकेन

धनगढी : सुदूरपश्चिमको पहिलो प्रदेश सभा विसं २०७४ माघ ७ गते गठन भयो। पहिलो प्रदेश सभाले पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ वटा कानुन बनायो। झण्डै १०/१२ कानुन संशोधनसमेत भए।

तर, विसं २०७९ सालपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाले भने हालसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन। दोस्रो प्रदेश सभाले काम नै नपाएको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन सकिरहेको छैन। सुदूरपश्चिमको पहिलो प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले दोस्रो प्रदेश सभाको आलोचना गरे। पूर्व मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘पहिलो प्रदेश सभाले बिजिनेस पाएन भनेर समाचारहरू आउथे। आज ति कलमहरू किन चलीरहेका छैनन् ? आज ति कलम नचलेका कारणले सदनमा जे काम हुनुपर्ने थियो, त्यो काम भएको छैन। समीक्षाको विषय हो। हामीले प्रदेशलाई अगाडी बढाउनु छ।’

दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकालको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि एक कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो। दोस्रो प्रदेश सभाले दुई वर्षमा चार ऐन संशोधन भने गरेको छ। दोस्रो प्रदेश सभाबाट गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारले दोस्रो प्रयासबाट बजेट ल्याएको थियो। पहिलो प्रदेशसभाले सुदूरपश्चिममा स्थिर सरकार बनेको थियो। माओवादीबाट पाँच वर्षसम्म त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका हुन।

तर, दोस्रो प्रदेश सभा अस्थिर बनेको छ। सुदूरपश्चिमका पूर्व मन्त्री पूर्णा जोशीले सरकारको नीति र कानुनहरूले जनताका दैनिक जीवनमा सकारात्मक योगदान दिनुपर्ने बताइन। उनले भनिन्, ‘सरकारका नीतिहरूले हाम्रा बनेका कानुनहरूलाई मूलको संविधानलाई कसरी बोकेर अगाडी बढ्यो ? हामीले निर्माण गरेका बजेटहरूले जनताका दैनिकीहरू, जनताका जीवनस्तरहरूलाई उठाउनको निमित्त, बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त, युवा पलानको निमित्तक योगदानको समिक्षा गर्न आवश्यक छ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजिनेस’ दिन नसक्दा कानुन बन्न नसकिरहेको टिप्पणी गरिएका हुन। संविधान अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यसले तोकिएका विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पारित गर्ने लगायतका काम गर्छ। संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय स्वरूपमध्ये प्रदेशसभा एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो। तर, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ४३ वटा ऐन, ७ वटा नीति, १६ वटा नियमावली र विभिन्न निर्देशीका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरेको बताए। उनले संसदलाई क्रियाशील बनाउने दाबीसमेत गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार सञ्चालन, बजेट, तथा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीका सेवा सुविधाका कानुन मात्र बनेका छन। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरू भने अझै बनेका छैनन। बनेका कतिपय कानुनको कार्यान्वयनसमेत भएको छैन।