‘सुपरजोन’बाट पाँच करोड अनुदान लिने कैलालीका ‘बिचौलिया’ सरकार भन्दा शक्तिशाली
धनगढीः कैलालीको उदासिपुरमा झण्डै एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ सुपरजोन परियोजना सुरु भयो।
उक्त परियोजना अन्तर्गत कृषि औजार तथा विभिन्न उपकरण खरिदका लागि २०७३/०७४ मा अनुदान दिईएको थियो। परियोजना अन्तर्गत जिल्लाको मसुरिया र आसपासको क्षेत्रमा स्थापना भएका दुई वटा कष्टम हायरिङ सेन्टर, एउटा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, एउटा प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना र एउटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला (मिनि ल्याब) सञ्चालनका लागि झण्डै पाँच करोड अनुदान दिइएको छ।
तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान लिएकाहरुले अझै काम भने गरेका छैनन्। आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीका अनुसार कुनै पनि संस्थाले सम्झौता अनुसारको काम गरेका छैनन्। उनले भने, ‘सञ्चालनमा आएका छैनन्। कुनै पनि आएको छैन। ताकेता गरेका हौ। अख्तियारमा पनि मुद्दा छ। तर पनि गरेका छैनन्।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई गहुँ सुपरजोन कैलालीले पटक–पटक हायरिङ सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना र मिनि ल्याब सञ्चालन गर्न पत्राचार गर्दै आएको छ। कष्टम हायरिङ सेन्टरमा चार ट्रयाक्टर, थ्रेसर, धान रोप्ने मेसिन, रिपर मेसिन, पावर टीलर लगायतका कृषि औजार तथा उपकरण खरिदमा अनुदान दिइएको हो। तर, अहिले ती कृषि औजार उपकरण हायरिङ सेन्टरमा छैनन्।
हार्भेष्ट सेन्टरका लागि एक करोड ८२ लाख अनुदान पाएको स्वर्गद्धवारी मल्टी एग्रो प्रालिले ट्रयाक्टर, मिनी ट्रक, पिस्ने मेसिन खरिद गरेको भनिए पनि सञ्चालनमा छैन। प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी प्रालिलाई १९ लाख ५५ हजार अनुदान दिइएको थियो। तर, अहिलेसम्म कारखाना भने सञ्चालन गरिएको छैन। माटो परीक्षण प्रयोगशालाका लागि अँखुवा कृषि तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले २१ लाख अनुदामा पाएको थियो। तर, प्रयोगशाला अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन्। सरकार भन्दा अनुदान लिने ‘बिचौलिया’ शक्तिशाली भएकाले समस्या भएको हो। जोशीले भने, ‘उनीहरु बिचौलिया हुन, किसान हैनन्। अनुदानका लागि मात्र गरे तिनिहरुले। पहिलो वर्षमा गरेका कामहरु हुन, २०७३ सालमा। बुझाई पनि थिएन। प्रपोजल राम्रो बनाए, लिए तर चलाइनन्।’
एक करोड चार लाखमा स्थापना गरिएको एउटा कष्टम हायरिङ सेन्टर कोमल रोकाया सञ्चालक रहेको रोशनी एग्रो प्रालिलाई स्थापना गर्न अनुदान दिईएको थियो भने अर्कोका लागि दिपेन्द्र गिरी सञ्चालक रहेको बिराज एग्रो प्रालिलाई जिम्मा दिइएको थियो। पोष्ट हार्भेट सेन्टर भने धनवहादुर चौधरी सञ्चालक रहेको स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो प्रालिले स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
यस्तै,मल कारखना रामबहादुर रावत सञ्चालक रहेको सुदूरपश्चिम महोन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालि र मिनी ल्याव नरसिंह सार्की सञ्चालक रहेको अँखुवा कृषि सहकारी सस्थाले स्थापना गर्ने जिम्मा पाएको थियो। ६ वर्षसम्म अनुदान पाएकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्। अख्तियारको अनुसन्धान पनि पाँच वर्षसम्म टुङ्गिएको छैन। जोशीले दिनेशखबरसँग भने, ‘सरकारको लगानी धेरै छ। तर काम भएको छैन। उनीहरुको बद्मासी हो। उनीहरुले चलाउनै खोजेनन्। अख्तियारले पनि छानबिन गर्दैछ। हामीले पनि पटक–पटक ताकेता गरेका छौ। तर उनीहरुले गर्दैनन्। अटेरी गरेका छन। उनीहरुलाई चलाउन सकिएको छैन। उनीहरु गैर व्यवसायी हुन। कर्मचारीले चिनेनन। उनीहरुले अनुदानका लागि मात्र काम गर्ने भनेका हुन।’
कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएका करोडौँका संरचना ६ वर्षदेखि प्रयोग विहीन छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाबाट झण्डै ५ करोड अनुदान पाएका संस्थाले काम नगरेका हुन्। गहुँ सुपरजोनको अनुदानमा संरचना निर्माण गरिएका छन्।
कैलालीमा ५ करोड अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि औजार हराए, सञ्चालक सम्पर्क बिहिन
कैलालीमा साढे ४ करोड अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि उपकरण प्रयोग विहिन
कैलालीमा लाखौँ अनुदान पाएर काम नगरेका फर्मलाई प्रदेश सरकारले छुट्यायो ५ करोड
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।