सुदूरपश्चिमका होल्डिङ सेन्टर कहिले हुन्छन् सञ्चालन ?
धनगढीः कैलालीस्थित धनगढीको गौरीफन्टा सीमा नाकालाई केन्द्रित गरेर होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु भएको एक वर्ष भयो। भारतबाट फर्किने आम नागरिकलाई केही समय होल्ड गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उदेश्यले उक्त सेन्टर निर्माण गरिएको थियो।
संघीय सरकारले देशभरका मुख्य सिमानाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले पनि गत वर्षको असारमा नै ठेक्का सम्झौता गर्दै भौतिक निर्माणको काम लगभग पूरा गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा ८ सय ८२ शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सकिएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनका धनगढी प्रतिनिधि यज्ञपुरुष न्यौपानेले बताए। ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम सबै सकिएको छ। खानेपानी र विद्युत विस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भने।
गत वर्षको असारदेखि नै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ मा एक हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मा सेनाले नै हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। कञ्चनपुरमा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम लगभग पूरा भएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा उपकरणहरु पनि जडान गरिएका छन्। एक होल्डिङ सेन्टरका निर्माणका लागि २८ करोड ८१ लाखमा सम्झौता गरिएकोमा खानेपानी र विद्युत विस्तारको काम पनि अन्तिर चरणमा पुगेको हनुमान कन्स्ट्रक्सनका महेन्द्रनगर प्रतिनिधि लक्षण सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘हामीले निर्माणको काम चैतमा नै सकेका थियौं। अब सेनालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि पत्रसमेत लेखिसकेका छौं।’
कोरोनाकालमा भारतबाट नेपाल फर्किनेहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण संघीय सरकारले नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको योजना ल्याएको थियोे। भारतबाट फर्किएकाबाटै कोरोनाको संक्रमण फैलिएका कारण उनीहरुलाई केही समय होल्ड गर्नका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरहरुमा अक्सिजनको समेत व्यवस्था गरिएको छ। भने, अन्य उपचार पनि गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन। कुन निकायले सञ्चालन गर्ने विषयमा आधिकारीक निर्णय हुन अझै सकेको छैन।
संघीय सरकारले निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए। ‘सञ्चालनको सवालमा हामीले हस्तान्तरण गरेपछि संघीय सरकारको आवश्यक समन्वय र निर्देशनमा प्रदेश सरकारबाट हुने अथवा स्थानीय तहबाट हुने भन्ने कुरामा समन्वय भइरहेको छ। त्यसको प्रारुप र योजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ सेनाका प्रवक्ता सिलवालले भने।
नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सम्पन्न गरेर संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। संघीय सरकारले सञ्चालनका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहलाई होल्डिङ सेन्टरहरु दिनेछ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी उपमहानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले भने सञ्चालनको कुनै तयारी गरेका छैनन्।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।