सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दा कञ्चनपुरका उखु किसानलाई घाटा

धनगढीः अहिले कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ। सयौं बिघा क्षेत्रफलमा उखु लगाएका किसानहरु उखु काट्ने र चिनी मिलसम्म लैजाने काम गरिरहेका छन्। चिनी मिलहरुमा किसानको ठूलो लाइन लागेको छ।  किसानहरुले बुधवारसम्म सरकारले गत वर्ष निर्धारण गरेको चार सय ७९ रुपैयाँप्रति क्विन्टलमा उखु बिक्री गरेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का किसान असारेराम वडायकले चिनी मिलसँग रकम बाँकी नरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले मिलबाट पैसा लिन बाँकी छैन। नयाँ पनि दिएको छ। अब यो महिनाको मात्र बाँकी छ।’

तर सरकारले ढिलो गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि उनीहरु समस्यामा परेका छन्। ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्दा कञ्चनपुरका किसानले गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको मूल्यमै उखु बिक्री गरेका छन्। बुधवारसम्म किसानले चार सय ७९ रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमा उखु बिक्री गरेका हुन्। 

बुधवार सरकारले ५ सय ९० प्रति क्विन्टल उखुको मुल्य निर्धारण गरेको छ। उद्योगहरुले भने अझै पनि बढेको मूल्यमा उखु खरिद गरेका छैनन्। नेपाल सरकारले नयाँ मूल्य नतोकेकाले साविकको मूल्यमा बिक्री गरेको कञ्चनपुर उखु उत्पादक हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द्र ठकुरीले बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकाले नतोकेसम्म साविकको मूल्यमा उखु खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। नयाँ मूल्य तोकिएको छ। अब नयाँ मूल्यमा बिक्री गर्छाै।’

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५९० पुगाएको हो। समर्थन मूल्यमध्ये ५२० रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने छ। अहिलेसम्म उखु बिक्री गरेका किसानलाई भने प्रति क्विन्टल ४६ रुपैयाँ घाटा लागेको छ। 

गत वर्ष साढे १२ लाख क्विन्टल भागेश्वर र १६ लाख क्विन्टल महाकाली चिनी मिलले उखु खरिद गरेका थिए। तर यो वर्ष उखुको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। दुवै चिनी मिलले १६/१६ लाख क्विन्टल उखु खरिद गर्ने अनुमान गरिएको छ।  भागेश्वर चिनी मिलका सञ्चालक शंकर बोगटीले भने, ‘पोहोर साल साढे १२ लाख क्विन्टल पाएका हौं। अर्काे मिलले साढे १६ लाख क्विन्टल पाएको हो। सरकारले किसानलाई सहयोग गरेको छैन। हामीले नै बिउ दिंँदै आएका छौ। यो पटक १५/१६ लाख क्विन्टल पाउने देखिएको छ। हामीले सर्भे गरेका थियाै‌।’

कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेश गरेको प्रतिक्विन्टल ५९० मूल्य बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो। किसानहरुले भने समर्थन मूल्य ६५० पुगाउन माग गरेका थिए।