स्थानीय सरकार आएपछि कैलालीको शैक्षिक अवस्था भद्रगोल

धनगढीः विगतमा शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग थियो। अहिले संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै उक्त अधिकार स्थानीय तहसँग छ। माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपछि शैक्षिक अवस्था भद्रगोल जस्तो भएको छ। 

साविकको शिक्षा कार्यालयले अधिकार हस्तान्तरण गर्दा कुनै पनि पुरानो विवरण उपलब्ध नगराएपछि समस्या भएको बताइएको छ। त्यसकारण पनि स्थानीय तहबाट विगतको कुनै पनि तथ्यांक पाउनै मुस्किल भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रबहादुर खातीले बताए। ‘समस्या त निकै भइरहेको छ। पुराना तथ्यांक भेटाउन सकिन्न’ उनले भने।  

अहिले स्थानीय तहसँग सम्पूर्ण शिक्षकको दरबन्दी र पदपूर्तीको अवस्था, विद्यालयको तह र करार लगायतमा भर्ना भएका कर्मचारीको औपचारिक विवरण छैन। स्थानीय तहले दिएको अनुमतिको मात्रै पूरै विवरण प्राप्त हुने गरेको भए पनि अन्य तथ्यांक उपलब्ध हुन समस्या भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष अभाव विद्यालय स्तरको शिक्षामा परेको छ। विद्यालयले मनोमानी रुपमा शिक्षक भर्ना गर्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुने गरेको छैन। विद्यालयको गुणस्तर पनि कमजोर हुँदै गएको छ। 

जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा हुने बदमासीको जिम्मेवारी लिन पनि कुनै निकाय तयार हुने गरेका छैनन्। शिक्षक भर्ना गर्दा आर्थिक लेनदेन हुने, अनुमति नलिएका शिक्षकले पार्ट टायम अध्यापन गराउने, शिक्षक दलिय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पनि दुवै निकाय आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन्। यसको फाइदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रध्यानाध्यपकले लिइरहेका छन्। 

जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा बेथिति पनि मौलाउदै गएको छ। तर जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका शाखा अधिकृत प्रताप धामीले भने अहिले शिक्षाको अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने बताए।  ‘सबै काम स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ। सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै लिनु पर्छ’ उनले भने।