सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीका वनमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन वेवास्ता

२०७८ साउन ४, ०६:५६ रोशन भट्ट

धनगढीः वन ऐन अनुसार सार्वजनिक जग्गाका कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट उक्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्न उपयुक्त ठहर भएपछि पनि संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कानून छ। तर कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको निर्माणाधिन भवनसहित वडा नम्बर ५ र ७ को कार्यालय सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको छ। 

अनुमतिबीना निर्माण गरिएका ती भवन भत्काउन पाउने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयकासँग भएपनि वेवास्ता भइरहेको छ। गौरीगंगामै अन्य निजी तथा सरकारी भवनहरु सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका छन्। 

तर उक्त कार्य रोक्नका लागि वन कार्यालयले चिठ्ठीसमेत नपठाएको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरीले बताइन्। ‘नगरपालिकाको भवनको सवालमा भोकचलनको आधारमा गाविस हुँदा नै हामीले मुद्धा जितेका थियौ’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयको हकमा भने सार्वदलिय बैठक पनि सामुदायिक वनले अख्तियारी दिएको हो।’ डिभिजन वन कार्यालयले रोक्नका लागि कुनै परिपत्र नगरेको उनले बताइन्। 

संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमै निर्माण भइरहेको होल्डिङ सेन्टर पनि वन क्षेत्रमा पर्छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने काम स्थानीय तहले गरेको थियो। उक्त स्थानमा रुख फडानी गरेर संरचना निर्माण काम सुरु हुँदा पनि डिभिजन वन कार्यालय अनविज्ञ थियो। 

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को कार्यालयसहित अन्य संरचना पनि वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छन्। कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्र फडानी हुँदापनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप बसेको आरोप लागेको छ। ऐन कानून अनुसार वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउनसक्ने पूर्व वन अधिकृत रमेश चन्दले बताए। ‘अतिक्रमण हटाउन मिल्दैन, राजनीतिक दलको दबाब आयो भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘विभिन्न कुरा गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षको कमजोरी हो।’

कैलालीमा धनगढी उप–महानगरपालिकासहित जिल्लाको गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी नगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहमा वन क्षेत्र संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। जिल्लाका केही स्थानमा वन कार्यालयले पनि सार्वसाधारणका घर–टहरा भत्काउने गरेको छ। तर स्थानीय तहले आफूखुसी वन क्षेत्रमै संरचना निर्माण गर्दापनि डिभिजन वन कार्यालय मौन बस्ने गरेको छ। 

वनले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर केही संरचना भत्काउदै नजिर राख्न सके अतिक्रमणलाई विस्तारै घटाउन सकिने विश्वास धेरैको छ। ‘संस्थागत अतिक्रमण हटाउनका लागि सबैको चासो हुनुपर्छ, सामुदायिक वनलाई संरचना निर्माण गर्नदिने अधिकार छैन’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले भने, ‘केही भौतिक संरचना हामीले पनि भत्काएका छौं, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।’ 
 

रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस