सुदूरपश्चिम सरकारका महत्वाकाक्षी योजना बजेट भाषणमै सिमित, प्रदेशवासीमा भ्रम

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७५ साल जेठ ७ गते ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे। प्रदेशवासीका समस्या र गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमले त्यो बेला निकै चर्चा पायो।

सुरुवाती समयमा केही प्रदेशवासीले पनि आफ्नो समस्या ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम मार्फत पोखे। तर ती गुनासो सम्बोधन नभएपछि प्रदेशवासीले फोन गर्नै छोडे। 

अहिले त उक्त कार्यक्रम लगभग बन्द छ। तर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रत्येक बजेटमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउदै आएको छ। चालु वर्षमा ६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजना गरेको प्रदेश सरकारले आउने वर्षका लागि ४ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। 

असफल योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बताए। ‘अहिलेका योजनाहरु देखाउनका लागि मात्रै ल्याएका हुन्,’ उनले भने, ‘पूर्णता दिने तयारीसहित कुनै योजना रातो कितावमा उल्लेख गरिएका छैनन्।’

‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम जस्तै अल्पकालिन बजेटदेखि नै ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ योजनाले पनि प्रत्येक वर्षको बजेटमा स्थान पाइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन गरेर बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्यन गर्न भने प्रदेश सरकार ४ वर्षदेखि असफल भइरहेको छ। 

आम नागरिकलाई सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने भ्रममा पार्नका लागि मात्रै उक्त योजनालाई रातो कितावमा राख्ने गरेको प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताए। ‘काम गर्न नसकिने योजनालाई ३/४ वर्षदेखि रातो कितावमा राख्नु आवश्यक छैन्,’ उनले भने, ‘अधुरा योजनाहरु लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान नदिएको सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान समेत नसकेका योजनालाई उल्लेख गरिरहेको छ।’

यी दुई योजना प्रतिनिधि उद्दाहरण मात्रै हुन्। प्रदेश बस सेवा, स्वरोजगार कोष, एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान लगायतका अधिकांश कार्यक्रमहरु वर्षौदेखि चर्चामा छन्। तर उक्त कार्यक्रमहरु लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन छ।

लागु नहुने तथा असफल भएका योजनाहरुमा प्रदेश सरकार बजेट छुट्याइरहेको छ। विगतका वर्ष जसरी योजना कार्यान्वयनमा नजाने समस्या अबका वर्षमा देखा नपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिता तथा कानून मन्त्री तथा प्रवक्ता पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘साउन १ गतेबाट पुनः अख्तियारी दिनु नपर्ने गरी अख्तियार जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘नतिजा नदिने योजना विनियोजन भएको भएपनि त्यसलाई हामीले रोक्छौं।’