सुदूरपश्चिममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारले पाउँदैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै देशभरीका पत्रकारहरू आवद्ध पेशागत संगठन र पत्रकारहरु कतै संयुक्त मोर्चा, कतै एक्लाएक्लै र कतै स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वको लागि चुनावमा होमिएका छन्। यसैबीच प्रदेशमा त्रियाशिल पत्रकारको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको पाइएको हो। 

सुदूरपश्चिममा प्रदेश पत्रकार महासंघ र जिल्ला शाखाहरूको नेतृत्व लिन पत्रकारहरुबीच हानथाप बढिरहँदा न्यूनतम पारीश्रमिक पाउने पत्रकारको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत ५ प्रतिशतभन्दा कम श्रमजीवी पत्रकारहरूले मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले ८ सय जना क्रियाशिल श्रमजीवी पत्रकारहरू मध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र न्युनतम पारिश्रमिक पाइरहेको बताए। 

सुदूरपश्चिमको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् १ सयभन्दा पनि कम पत्रकारले मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेका हुन्।

सञ्चार माध्यममा नाफाको अभाव र कानूनको फितलो कार्यान्वयनका कारण पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताइएको छ। 

प्रदेशभर पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका १२ सय २१ जना रहेपनि रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइनका सञ्चार माध्यममा करिब ८ सय जना क्रियाशिल श्रमजीवी पत्रकारहरु रहेको महासंघले जनाएको छ। 

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार गृहका पत्रकारको पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ तोकेको छ। त्यस्तै साना लगानीका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको हकमा भने न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ६ सय २५ तोकिएको छ। 

तर यहाँ भने सञ्चार माध्यममा नाफाको अभाव र कानूनको फितलो कार्यान्वयनका कारण पत्रकारहरूले निर्धारण भएअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको अध्यक्ष शाह बताउँछन्। 

नेपालमा अहिले झण्डै ८ हजार पत्रपत्रिका, ८ सय एफएम रेडियो, १ हजार ८ सय अनलाइन र १ सय २५ टेलिभिजन दर्ता छन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार समग्र नेपालमा १३ हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार रहेका छन्। तर ६० प्रतिशतले मात्र न्युनतम पारिश्रमिक पाइरहेका छन्।

महासंघको नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनका बेला सधैजसो पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिलाउने, उनीहरूको सेवासुविधा र प्रेस स्वतन्त्रताका नारा लाग्ने गरेका छन्। तर नेतृत्वमा पुगेपछि ती नारा, नारामा मात्रै सिमित हुने गरेको गुनासो श्रमजीवी पत्रकारहरूको छ। 

नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरूको साथसाथै कृषि, पर्यटन, होटल र व्यापार व्यावसायलगायतका क्षेत्रहरूमा  कार्यरत श्रमिकहरूको लागि पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। तर उनीहरूले पनि न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको पाइएको छ।