‘कैलालीको बाह्र वनमा आश्रित ४० हजार घरधुरी प्रभावित,२५ सयको रोजगारी खोसियो’

धनगढीः संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिदिएको छ। सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताएका छन्। 

उनले वनको नाममा भइरहेको अवैध रूख कटानलाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्नुपरेको भनेका छन्। यसले कैलालीमा २०६८ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको बाह्र वन साझेदारी वनमा पनि ठुलो धक्का पुगाएको छ। 

२०७० सालदेखि ८० वर्षको क्रमचक्रअनुसार बाह्र वनले लगाएका रुख काट्ने, रोप्ने, काठ बिक्रि र १४ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुर्नःउत्पादन समेत राम्रो भइरहेको अवस्थामा सरकारले कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएपछि ठुलो धक्का लागेको बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले बताए। 

यो वनबाट धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाका झण्डै ४० हजार घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए भने पूर्ण र अल्पकालीन गरेर करिब २ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए। 

सरकारले त्यस्ता समुदाय र व्यक्तिमाथि लात हानिदिएको गुनासो गरिएको छ। ‘संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएपछि वनमाथि आश्रीत समुदाय प्रभावित भएको छ,’ बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यहाँको काठ सडेर जाने, विदेशी काठको आयात बढ्नेसँगै सरकारको राजश्व समेत घट्ने देखिन्छ।’ अब वनमा आश्रीत उपभोक्ताले समेत समस्या झेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

बाह्र वन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएपछि ढलापढा रुख संकलन र काठ बिक्रि गरेर मात्रै बाह्रवन साझेदारी वनले ७ वर्षमा २४ करोड भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ।

सो आम्दानीको ४० प्रतिशत नेपाल सरकारलाइ बुझाइएको छ भने १० प्रतिशत स्थानीय तहलाइ सहयोग गरिएको छ। बाँकी रहेको ५० प्रतिशत अर्थात १२ करोड भन्दा बढी रुपैँयाबाट स्थानीय स्तरमा सडक ग्रवेल, पर्खाल निर्माण, विद्यालयको भवन निर्माण, कल्भट निर्माण जस्ता पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गरिएको छ।

यस्तै वनले लक्षित समुदायका लागि विभिन्न सीप मुलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरेको थियो।अब कार्यक्रम खारेज भएसँगै वनबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको लगानी समेत कटौती हुने भएको छ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो,’ वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले भने, ‘कार्यक्रम खारेज भएपछि माग अनुसारको आपुर्तिमा समस्या आउने, राजश्वमा कमी हुने लगायतका उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।’

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलालीसहित कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बाजुरा गरि ५ जिल्लामा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो। 

विगतमा संघीय सरकारले लागु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अवधारण नै गलत भएको भन्दै असहयोग गर्दै आएको थियो। 

तर कार्यान्वयनमा भइरहेको अनियमितता रोक्न भने प्रदेश सरकारले तदारुपता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपनि अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको थप मापदण्ड बनाइने बताए।