पञ्चेश्वरबारे भारत सकारात्मक भएपनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हर्ष न विस्मात!

धनगढीः नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच हालै भएको छलफलपछि वषौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेबारे महत्वपूर्ण सहमती भएको बताइएको छ। 

खासगरि महाकाली सन्धि अन्तर्गत जलविद्युत, सिँचाइ सुविधा तथा बाढी नियन्त्रणको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको पञ्चेश्वरमा विगतदेखि अड्किएका ४ वटा महत्वपूर्ण कुरामा भारत सकारात्मक देखिएपछि कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास नेपाली पक्षको छ। 

महाकाली सन्धिको धारा ७ ले पञ्चेश्वर आयोजनाको माथिल्लो भूभागमा बस्ने दुवै देशका मानिसहरूका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत वा २९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छुट्ट्याउने उल्लेख छ। तर त्यो क्षेत्रमा घना बस्ती नरहेकाले १ प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याए पुग्छ भन्ने नेपालको अडानमा भारतले सहमती जनाएको दाबी गरिएको छ। 

यस्तै महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार भारतले नेपालका दोधारा र चाँदनी क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी शारदा मुख्य नहरबाट उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।

भारतले सोही अनुसार त्यो अनुसार पानी दिन प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने मुख्य नहरबाट निश्चित् स्थानसम्म पानी लैजान आवश्यक १ दशमलव ५ किलोमिटर लामो लिङ्क नहर बनाउन पनि सहमति भएको छ। 

लाभ र लागतको बाँडफाँटका बारेमा नेपालले जलविद्युतमा आफूले आधा लागत बेहोर्ने तर यो परियोजनाबाट सिँचाइ र बाढीनियन्त्रणमा फाइदा नहुने भएकाले त्यस्ता संरचनामा भने लागत नबेहोर्ने मागमा भारत सहमत भएको छ। 

टनकपुर लिङ्क नहर निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा भइसकेको औपचारिक जानकारी दिइएको छ। यी ४ वटा विषयलाई नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धी भन्दै पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 

तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई भने भारतसँगको पछिल्लो सहमती हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ। 

दुई देशबीच पटक पटक सहमती हुने तर कागजमै सिमित रहने परिपाटी फेरी दोहोरिने हो की भन्ने आशंका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको रहेको छ। 

एउटा योजना देखाएर सत्तामा जाने र विकास भन्दा पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकाले यसपालीको सहमतीले परियोजना अगाडी बढ्नेमा विश्वस्त नरहेको पञ्चेश्वर गाउँपालिका– १ का दिपक बहादुर चन्द बताउँछन्। 

पञ्चेश्वर परियोजना बेद पुराण जस्तो कहानी भइसकेको उनको भनाई छ। परियोजनाको नाममा भोग चलन गरिदै आएको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हुँदा सम्बन्धित हकवालाहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग समेत चन्दको छ। त्यहाँबाट सरकारी भवनहरु पनि हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन।

‘पञ्चेश्वर परियोजना हामीलाई देखाउने सपना मात्र हो,’ उनले भने,  ‘यदी परियोजना निर्माण गरिन्छ भने ५÷६ भित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरिनुपर्छ नभए जग्गा समेत फिर्ता दिनुपर्छ।’

प्रभावित क्षेत्रकै अर्को स्थानीय कल्यान सिंह साउद पनि आफूहरु सरकारबाट पटक–पटक ठगिएको बताउँछन्।

‘अब काम अगाडी नबढेसम्म यतिकै अधिकारीहरुका कुरामा विश्वास गरिहाल्ने स्थिती रहेन,’ साउदले दिनेशखबरसँग भने, ‘परियोजनाबाट प्राप्त हुने १० प्रतिशत रकम विस्थापितहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, आवश्यक क्षतीपुर्ती दिनुपर्ने र एक घर दुई रोजगार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि छ।’