नेकपा विभाजनको धक्का सोझै कैलालीका स्थानीय तहमा, काम गर्ने समयमा नाराबाजीमा उत्रिए जनप्रतिनिधि
धनगढीः प्रतिनीधिसभा विघटनको विरोधमा मंगलबार नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीसहितका विभिन्न ठाउँमा शक्ति प्रर्दशन गर्यो।
त्यसको केही दिनअघि नेपाली काँग्रेस, जनता समाजबादी पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गर्यो। नेकपाभित्रको ओली समूहले पनि सरकारको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ। नेकपा विभाजनपछि भइरहेको शक्ति प्रर्दशनले जनताको काममा केन्द्रीत हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक किचिलोमा अल्झिरहेका हुन्।
धनगढीका उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुड्भरीले राजनीतिक संकटले काम प्रभावित भइरहेको बताउँदै भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न दलहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। पार्टीका कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले पनि सहभागी हुनै पर्या। यसले गर्दा स्थानीय तहका विकासे योजनालाई प्रभाव पारिरहेको छ।’
पार्टीले आयोजना गर्ने कार्याक्रमहरुमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सहभागी हुन थालेपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।
नियमित कामकाज कर्मचारीहरुबाट हुने भए पनि जनप्रतिनीधिको आवश्यकता पर्ने कामहरु भने रोकिएका छन्।
अहिले कैलालीका स्थानीय तहहरुमा चालु आर्थिक वर्षका विकासे योजनाहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा छन्। कैलालीका कतिपय स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता समिति गठन भइरहेका छन्। भने कतिपय स्थानीय तहमा सम्झौताको काम भइरहेको थियो।
तर स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरु नै पार्टीको विरोध सभामा जान थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन् गौरीगैगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरी।
उनले भनिन् ‘कोरोना महामारीले विकास निर्माणलाई पछाडि उसैपनि धकेलेको छ। अहिले आएर प्रतिनिधि सभा विघटनले काम रोकिने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।’
स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्वपुर्ण निर्णय समेत गर्नु हुन्छ। त्यसका लागि कार्यपालिका बैठक आवश्यक पर्छ। तर स्थानीय तहका जनप्रसितनिधिहरु नै दैनिक जसो विरोधलगायत शक्ति प्रदर्शनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनथालेपछि काम प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कर्मचारीहरुले भने नियमित कामकाजमा खासै समस्या नभएको दावी गरेका छन्। ‘अहिले नै समस्या उत्पन्न भए जस्तो मलाई लाग्दैन,’ गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशीले भने, ‘जनप्रतिनिधि कार्यालयमा नहुँदा पनि काम नगरपालिकाको काम रोकिएको छैन्।’
प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजनका कारण संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान समेत रोकिने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।