सुदूरपश्चिममा कोरोना रोकथामको नाममा ४३ करोड खर्च, संक्रमितको उपचारमा झेल

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खडा गरेको कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म ४४ करोड बढी रकम जम्मा भएको छ ।

विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी उद्योगी, व्यापारी संघ÷संस्था एंव व्यक्तिहरुबाट ४ करोड ८७ लाख बढी रकम समेत गरी सो कोषमा ४४ करोड बढि बजेट जम्मा भएको हो । 

जसमध्ये अहिलेसम्म ४२ करोड ८८ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय धनगढीले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, विभिन्न अस्पतालमा उपकरण थप्न, भारतबाट फर्किएका मजदुरहरुको यातायात भाडा, राहत वितरणलगायतमा सो रकम खर्च भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद संगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च भयो’ उनले भने ।  

सुदूरपश्चिम सरकाले कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई मात्र कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि १५ करोड २६ लाख बजेट पठाएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई सो रकम अपुग भएपनि कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च भएको धनगढी उप–महानगरपालिका प्रवक्ता सन्तोष मुड्भरीले बताए । 

‘आईसोलेसन स्थापना, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा रकम खर्च भयो’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएको रकम अपुग भए पनि कोरोना परीक्षणका लागि भीटीएम खरिदमा समेत खर्च भएको छ ।’

प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयलाई मात्र १५ करोड ७३ लाख रकम कोरोना कोषबाट उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतमा रहेका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि उक्त बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । २० ओटा भेन्टिलेटर खरिद, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, संरचना निर्माणलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहित उपकरण खरिदमा उक्त बजेट खर्च भएको दावी गरिएको छ ।
तर प्रदेशको कोरोना कोषबाट खरिद गरिएका सबै भेन्टिलेटरहरु भने संञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘संरचना तयार भएको स्थानमा भेन्टिलेटर संञ्चालनमा आईसकेका छन्,’  सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘अन्य स्थानमा सञ्चालनको लागि तयारी भैरहेको छ ।’ 

तर अस्पतालहरुमा अहिले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवाको उपलब्धता छैन् । जसका कारण गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारले भने स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति विस्तार गर्न भन्दा पनि राहत वितरणका नाममा लाखौँ खर्च गरेपछि मुख्य प्राथमिकता अझै पुर्ति हुन नसकेको हो ।