कोरोना काल : सुदूरपश्चिममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधामा ६ अर्ब खर्च !

धनगढी : कोरोना कहरकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु खर्च तर्फ मात्रै ६ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।

चालु खर्च अन्तरगत पर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा मात्रै सो बजेट खर्च भएको हो ।

कहर शुरु भएयता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले समेत गरी झण्डै ६ अर्ब सेवा सुविधामै खर्च भएको पाइएको छ । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख वासुदेव जोशीले बैशाखदेखि चालु आर्थिक वर्षको असोज समान्तसम्म ५ अर्ब ७७ करोड चालु तर्फको बजेट खर्च भएको जानकारी दिए ।

‘गत आर्थिक वर्षका बैषाखदेखि असारसम्म्मा मात्रै ४ अर्व ५८ करोड बढी बजेट चालुतर्फको खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा ७८ करोड ८२ लाख २२ हजार बजेट खर्च भएको छ ।’ 

चालु खर्च तर्फ कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सांसद लगायतले पाउने सेवा सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सञ्चार, आवास, निजी सचिवालय, बिजुली, धारा, अतिथि सत्कार लगायत पर्दछन् ।

जुन बजेटबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने गर्दछन् । आमनागरिकको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव रहेका बेला कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीहरुले धमाधम सेवा सुविधा बुझेपछि आलोचना भएको छ ।

‘देश विकास गर्छु । समाज सेवा गर्छु भनेर राजनीति गर्नेहरुले महामारीको समयमा पनि तलबलगायतका अन्य सेवा सुविधा लिएको सुहाउँदैन्,’ धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले भने, ‘अहिलेसम्मको सेवा सुविधा लिए पनि नागरिकको लागि के काम गरे ? खै त ३ वर्ष हुन लाग्यो ?’ 

प्रदेशका सांसद, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, सभामुख उपसभामुख लगायतले मात्रै कोरोना कहर शुरु भएको ६ महिनामा सेवा सुविधा वापतको २ कारोड ३१ लाख बुझेको छन् । अन्य ७ जना मन्त्री र उनीहरुका सल्लाहाकार, निजी सचिवालयका लागि पनि कोरोना प्रभावकै ६ महिनामा सेवा सुविधा वापत लाखौं रकम बुझेका छन् । 

‘हामी ५३ जना माननीयहरु छौ्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड बजेट छुट्याइएको छ,’ प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न सकिन्छ ।’

महामारीको समयमा सेवा सुविधा कटौती गर्नका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रदेश सभा सदस्य चौधरीको भनाइ छ । 

कोरोना कहर शुरु भएयता कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले भने आफुले पाउने सेवा सुविधा कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । दशैँ भत्ता बुझेको आलोचना भएपछि धेरैले फिर्ता गर्ने प्रचारबाजी गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले विना जानकारी खातामा रकम जम्मा गरेपछि आलोचित हुनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले भत्ता फिर्ता सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएरको बताउँदै अब नीतिगत निर्णय गरेर सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग पनि गर्न थालेका छन् ।

‘कोरोना महामारीको समयमा सेवा सुविधा घटाउनका लागि सरकारले नै नीतिगत निर्णय गर्नु पर्छ,’ पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने ।

सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालहरुमा आवश्यक उपकरण नभएका बेला सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु भने सेवा सुविधामा लिप्त भएको आरोप लागेको छ ।