कैलालीका स्थानीय तहलाई काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव

धनगढी : लकडाउनपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै स्थानीय तहले काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याउने सक्ने देखिएको छ। अहिले स्थानीय तहहरुले रोजगारी गुमाएका मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेका बेला काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने सुझाव दिईएको हो। कोरोना भाईरसको प्रभावपछि जारी लकडाउनले कैलालीमा पनि हजारौँ मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्।

डेढ महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। ज्यालादारी गुमेपछि कतिपय परिवारलाई साँझविहानको छाक टार्न समेत मुस्किल भईरहेको छ। यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत लाखौंको बजेट खर्च गर्दै राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर त्यो राहत वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको गुनासो पनि बढ्दो छ।

स्थानीय तहहरुले यस्तो स्थितीमा काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याएर उत्पादनसँग जोड्ने सक्ने विकल्प सुझाईएको हो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्रध्यापक तथा अर्थ सम्बन्धीका जानकार गगनराज घिमिरेले स्थानीय तहले आफुसंग भएको स्रोत–साधन परिचालन गरे लकडाउनका वेला विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सहयोगमा जुटेका युवाहरुलाई समेत सहज हुन्थ्यो’ ‘यो संगै वडा स्तरबाटै तथ्याङ्क संकलन हुने हँदा वास्तविक पीडित परिवारले मात्रै राहत पाउँथे।’

राहत वितरणमा भईरहेको बदमासीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ। ‘काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याए स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुको साथै संकटको वेला समस्यामा परेकाहरुको संख्या पनि पत्ता लाग्छ।’ उनले भने। स्थानीय तहले संञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरुमा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका तथा रोजगारी गुमेकाहरुलाई संलग्न गराई सोही अनुसारको पारिश्रमिक दिन पनि खासै समस्या छैन्।

सरकारले समेत विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न अनुमती दिईसकेको छ। यसो गर्दा राहतका रुपमा दिईने बजेट उत्पादन मुलक क्षेत्रसँग जोडिने भएकाले त्यो वास्तविक पीडित सम्म पुग्ने विश्वास गरिएको छ। केही स्थानीय तहले काममा आधारित राहत प्याकेज ल्याउने योजना बनाउन छलफल सुरु गरेको दावी गरेका छन्।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उप–मेयर अञ्चला चौधरी भनिन्, ‘राहतको सट्टा रोजगारी दिएर पारिश्रमिक दिन सके धेरै राम्रो, लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरु जस्तै मजदुर, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकालाई राहतको सट्टा रोजगारी दिने विषयमा छलफल भईरहेको छ।’

नेपाल सरकारले समेत पछिल्लो पटक थप गरेको लाडाउनका पछि राहत वितरण गर्दा समस्या परेका मजदुरलाई काममा संलग्न गराई सोही अनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले अधिकासं स्थानीय तहहरु दोस्रो चरणको राहत वितरणमा लागेका छन्।

संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले नै काम गर्नेलाई मापदण्ड अनुसार खाद्यान्न दिने तथा काम नगर्नेलाई मापदण्डको एक चौथाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको धनगढी उप–महागपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले बताए।

‘सोही मापदण्ड नगरपालिकाले पारित गरेर काम गर्छ’ उनले भने, ‘कामको लागि खाद्यान्न हुनुपर्छ हामीपनि त्यसरी नै अगाडी बढ्छौं।’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरीसिंह साउँद भने नगरपालिकाले राहत वितरण गरिसकेको र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत पनि प्रदेशकै मापदण्ड अनुसार वितरण गरिने बताईरहेका छन्।

‘लकडाउन अझै थपिएपछि काममा आधारीत राहत प्याकेज छलफलको विषय बन्न सक्छ’ उनले भने। अहिले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरहरुलाई काममा आधारित राहत प्याकेजसँग जोड्न सके बजेटको पनि सदुरपयोग हुने विश्वास गरिएको छ।