सुदूरपश्चिममा सात वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणको काम अलपत्र परेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेकोमा सात वटाको काम अलपत्र परेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि निर्देशनालयले ८ करोड १५ लाख ९१ हजारको लागतका १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

२०७८ सालमा सात वटा निर्माण कम्पनीसँग १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ६ करोड ६२ लाख नौ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। तर, छ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम मात्र पूरा भएका छन्। सात वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच करोड २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिएको छ। प्रदेश सरकारले एक करोड ३० लाख ४८ मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। तर, सात वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा थप चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम पूरा हुने दाबी कृषि निर्देशनालयको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्र शर्माले चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए।

निर्देशनालयले चैत १७ गते १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। निर्देशनालयले सम्झौता रद्‍द गर्ने र निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचिमा राख्ने प्रक्रिया थालेको बताएको छ। चैत १७ गते १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेको निर्देशनालयले घर ठेगानामा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। घर ठेगानामा आएको पत्रको सात दिनमा निर्माण कम्पनीले जवाफ पेस गर्ने वा काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशनालयको पत्रको बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गरिने छ। राष्ट्रिय पत्रिकामा नाम सार्वजनिक भएको सात दिनमा काम सुरु नगर्ने वा जवाफ पेस नगरे ठेक्का रद्द हुने र निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखि पठाइने छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रि–फ्याब प्रविधिका चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएको थियो।

कृषि निर्देशनालयले विद्युतीय बोलपत्र मार्फत निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको हो। प्रदेश सरकारले ६ वटा चिस्यान केन्द्रको काम पूरा गरेकोमा चार वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ। कैलालीको अत्तरिया र अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा निर्माण पूरा भएको चिस्यान केन्द्र हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हो।

कैलालीको अत्तरियामा सबै भन्दा ठुलो तीन सय ५० मेट्रिक टन (तीन हजार पाँच सय क्विन्टल) क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका र डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा २०/२० मेट्रिक टन, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, डोटीको दीपायल–सिलगढी नगरपालिका, अछामको साँफेबगर नगरपालिका, कैलालीको चुरे गाउँपालिका र डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकामा २५/२५ मेट्रिक टनका चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिका, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र पुनर्वास नगरपालिकामा तीस मेट्रिक टन क्षमताका चिस्यान केन्द्र निर्माणको सम्झौता भएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ४० मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माणको सम्झौता भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा चार, कञ्चनपुर र डोटीमा २/२, बझाङ बाहेक अन्य जिल्लामा एक/एक चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का गरेको थियो। तीन र ६ महिना भित्रमा प्रि–फ्याब भवनहरू निर्माणको काम पूरा गर्ने सम्झौता भएको हो।

तर, तीन वर्षसम्म १३ मा सात वटा चिस्यान केन्द्रको काम सकिएको छैन। कोरोना महामारी, मूल्य वृद्धि, बजेट अभाव लगायतका कारण देखाउदै निर्माण कम्पनीहरूले काम अलपत्र पारेका हुन।