सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सेती राजमार्ग निर्माणका लागि ४० करोडको बजेट स्वीकृति

२०८१ माघ १०, ०२:४२ कमल सावद

धनगढीः सेती राजमार्ग दक्षिण खण्डले ४० करोड बजेट स्वीकृति पाएको छ। अछामको चित्रे क्षेत्रमा सडक कालोपत्रको ठेक्का सम्झौताका लागि हालै सङ्घीय सरकारले ४० करोड बजेट स्वीकृति गरेको छ।

अछामको चित्रे क्षेत्रमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का गरिने भएको हो। सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद अर्यालले सेती राजमार्गका लागि ४० करोडको बजेट स्वीकृति भएको बताए। उनले भने, ‘सेती राजमार्गको ४० करोड स्वीकृति भएकोछ। उहाँहरूले इस्टिमेट बनाउने हो। उहाँहरूको इस्टिमेटको आधारमा सडक कालोपत्रका लागि नयाँ ठेक्का सम्झौता हुन्छ।’

सेती राजमार्ग दक्षिण खण्डले अछाम क्षेत्रमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम बाँकी रहेको जनाएको छ। अछामको साँफेबगर, कालीमाटी क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गरिएको छ। तर, चित्रे क्षेत्रको १५ किलोमिटरको हाराहारीमा कालोपत्रको काम गर्न बाँकी रहेको हो। सोही क्षेत्रको सडक कालोपत्रका लागि नयाँ इस्टिमेट तयार पारिने भएको छ। ४० करोडको लागतमा लगभग ९ किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्रको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न योजना कार्यालयले जनाएको छ। योजना कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र चन्दले अछाम क्षेत्रको नयाँ ठेक्काका लागि ४० करोड बजे स्वीकृति आएको बताए। उनले भने, ‘अरू क्षेत्रमा ठेक्का भएको छ। कैलाली र डोटी क्षेत्रमा ठेक्का छ। अछाममा मात्र ठेक्का भएको छैन। अछाम क्षेत्रमा ठेक्का गर्छाै।’

सेती राजमार्गको डोटी क्षेत्रमा रुख कटानीको काम सुरु भएको छैन। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका–३ ओखलढुङ्गा क्षेत्रमा रुख कटानीका लागि अनुमति आएको भएपनि काम सुरु भएको छैन। सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले सेती राजमार्ग अन्तर्गत डोटी जिल्लास्थित ठुलीगाड–सेती–बुढीगंगा दोभान सडक खण्डको ८० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति दिएको थियो। तर, बजेट अभावको कारण देखाउदै काम सुरु भएको छैन। जग्गा तथा रुखको क्षति बाफतको सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४० करोड दिनुपर्ने छ। सेती राजमार्गको ५० किलोमिटर सडकको ट्याक निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। २०४ किलोमिटरमा ५० किलोमिटरको नयाँ ट्याक निर्माणको काम बाँकी रहेको हो। डोटी क्षेत्रमा समेत ४० किलोमिटर सडकको ट्याक निर्माण गरिएको छैन।

टीकापुरदेखि डोटीको सिमाना ठुलीगाडसम्मको ७२ किलोमिटर खण्ड ट्याक ३४ करोडमा खोल्न २०७४ मा लुम्बिनी–नागार्जुन–बानियाँ जेभीसँग सम्झौता भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरले रुख कटानीका लागि समय थप गर्नुपर्ने भएको छ। बुधवार मात्र योजना कार्यालयका प्रमुख चन्द, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल लगायतको समूहले स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस