सुदूरपश्चिममा पाउडर दूध उत्पादन गर्ने योजना अघि बढेन

धनगढीः सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाउडर दूध उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाउन सकेको छैन।

संघीय सरकारले दिएको विशेष अनुदानको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अगाडि बढाउन नसकेको हो। प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा संघीय सरकारले कैलालीमा पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्न चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड अनुदान दिएको छ। बहुवर्षे योजनाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्न करिब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। संघ सरकारले बजेट दिए पनि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले भने प्लान्ट स्थापनाको सुरसार समेत गरेको छैन। ठूलो बजेटको योजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको हो। 
कैलालीमा प्लान्ट स्थापना हुने 
संघीय सरकारको विषेश अनुदानमा कैलाली जिल्लामा पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर बजेट पठाएको हो। तर, यो योजना कार्यान्वयन गर्न भने प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा समेत प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाउडर दूध प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाउन असमर्थ रहेको हो। संघीय सरकारले प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर यो वर्ष १२ करोड अनुदान दिएको छ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयले भने कैलालीको कुन ठाउँमा, कसरी प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्ने कुराको समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। तर, प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गाको खोजी भइरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले बताए। उनले पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताए। ‘हामी अहिले प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गाको खोजिमा छौँ।

पशु तथा मत्स्य निर्देशनालयका प्रमुखको नेतृत्वमा जग्गा खोजी गर्न समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले जग्गाको खोजी गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘धनगढीमा पनि डिडिसीलाई जग्गा दिने भन्ने रहेछ। अत्तरिया क्षेत्रमा पनि भेटिएको छ। यस्तै, अन्यत्र पनि जग्गा भेटिएको छ भन्ने खबर आएको छ। जग्गाको टुङ्गो भने लागेको छैन।’ संघीय सरकारले यो वर्ष प्लान्ट स्थापना गर्न १२ करोड विशेष अनुदान दिए पनि प्लान्ट स्थापना गर्न ४०/५० करोडभन्दा बढी लाग्ने मन्त्री थापाले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको माग बमोजिम पाउडर दूध प्लान्टको योजनामा संघीय सरकारले  बजेट हाले पनि प्लान्ट स्थापनाको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नहुँदा बजेट फिर्ता जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता गरिन थालेको छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएर रकम फिर्ता हुन नदिने कृषि मन्त्रीको थापाको दाबी छ। ‘प्लान्ट स्थापनाको बजेट यो वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा जान्छ। बजेट फिर्ता हुन दिन्नौँ। असार मसान्तसम्म टेण्डरमा लगाएर काम अगाडि बढ्छ।

बजेट फिर्ता कुनै पनि हालतमा हुन दिइने छैन’, मन्त्री थापाले भने। बजेट आएको ६ महिना पूरा हुँदासमेत कृषि मन्त्रालयले प्लान्ट स्थापनाको स्थान, मोडालिटी र कार्यविधि समेत बनाएको छैन। करोडौं बजेट भएको योजना हत्याउन विचौलियाको समूह सक्रिय रहेको बुझिएको छ। प्रदेश सरकारले आफै प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जग्गाको खोजीमा भने विचौलिया समूह नै परिचालन गरेको छ।

करिब ४०/५० करोडमा सम्पन्न हुने योजनामा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले बताए। ‘योजना कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरै छैन। मैले विभिन्न जिल्लामा गएर प्लान्ट स्थापनाको बारेमा बोलेको छु। विद्युतीय बोलपत्रबाट टेण्डरमा लाउने हो। प्लान्ट स्थापनाको काम रोक्ने भन्ने कहीं कतैबाट कुरो आएकै छैन। जग्गा प्राप्त हुनासाथ काम अगाडि बढ्छ’, मन्त्री थापाले भने। तर प्रदेश सरकारले व्यक्ति र समूह विषेशलाई पाउडर दूध प्लान्ट दिन खोजेको आरोप छ।