सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवा ऐनलाई पूर्णता दिन नयाँ मिति तोकियो

धनगढीः स्थानीय सेवा ऐनलाई पूर्णता दिन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई सकस भएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नियमन गर्न बन्न लागेको ऐनलाई विधायन समितिले पूर्णता दिन सकेको छैन। यसअघि पटक–पटक विधेयकलाई पूर्णता दिने भन्दै मिति तोक्दै आएको समितिले पछिल्लो पटक विधेयकलाई पूर्णता दिन नयाँ मिति तोकेको छ। विधायन समितिले माघ १५ गते स्थानीय सेवा ऐनलाई पूर्णता दिने मिति तोकेको हो। 
स्थानीय सेवा ऐन नल्याउने मधेस र सुप
मुलुकका अन्य ५ प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा भने अझै ऐन आउन सकेको छैन। अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र २०७६ मा नियुक्त भएका कर्मचारीको एक तह बढुवा भए पनि सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका कर्मचारी भने सुरूकै नियुक्ति भएको पदमा कार्यरत छन्।

जसले गर्दा एउटै विज्ञापन र मितिमा सँगै नियुक्त भएका अन्य प्रदेशका कर्मचारीभन्दा यहाँका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कनिष्ठ भएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका प्रदेश संयोजक दिनेश रावलले बताए। उनले स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिरेको बताए। ‘प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन नल्याउँदा हामी कर्मचारीलाई निकै अफ्ठ्यारो भएको छ’, उनले भने, ‘हामीसँगै अन्य प्रदेशमा नियुक्त भएका साथीहरूको तह वृद्धि भइसक्यो। हामी सुरू नियुक्तिकै तहमा काम गरिरहेका छौँ।’ 
समिति नै कर्मचारीका समस्याप्रति गम्भीर भएन
अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या हल गर्न प्रदेश सरकारले ऐन तथा नियमावली ल्याइए पनि सुदूरपश्चिम सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूहरूको समस्या बुझेर पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा आफूहरूको वृत्तिविकास, सरुवा बढुवा रोकिएको बताएका छन्।

उहीँ स्थानीय तहमा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दा मानसिक र अन्य किसिमका अवाञ्छित दबाब झेल्नुपरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघका प्रदेश संयोजक रावलले बताए। ‘हाम्रो समस्या माननीय ज्यूहरूले बुझ्नु भएको छ। तर विधेयकलाई पूर्णता दिनुभएको छैन। पटक–पटक उहाँहरूले मिति मात्रै तोक्नु हुन्छ, अहिले पनि माघ १५ भित्र ल्याउने भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘ऐनको अभावमा सरुवा समेत हुन नपाउँदा एकै स्थानीय तहमा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दा जागीर खानै मुस्किल भएको छ।’
माघ १५ भित्र ऐन आउँछः सभापति बिष्ट
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूले हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भेटेर कर्मचारीहरूले पटकपटक ऐन ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या आफूले बुझेको र माघ १५ गतेभित्र विधेयकलाई पूर्णता दिने  विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह बिष्टले बताए। ‘मैले यो ऐन निर्माणमा धेरै मिहेनत गरेको छु।

ठाउँ–ठाउँमा पुगेर सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम भएको छ। पछि विवाद नआओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो’, उनले भने, ‘अब माघ १५ भित्र विधेयकले पूर्णता पाएर संसदमा पेश गर्छौँ।’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति बिष्टले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली आए लगत्तै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन विधेयक संसदमा पेश गर्ने बताएका थिए। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली मुख्यमन्त्री कार्यालयले पारित गरेपछि समितिले माघ १५ को नयाँ मिति तोकेको हो।