कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणमा स्थानीय तहहरुको मनपरी

धनगढीः नदीजन्य पदार्थ संकलन र विक्रीवितरणमा कैलालीका स्थानीय तहहरुको मनपरी देखिएको छ।

नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री–वितरणका लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनमा समेत बुझाउनुपर्ने हो। तर, जिल्लाका स्थानीय तहहरुले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनमा प्रतिलिपि बुझाउने गरेका छैनन। स्थानीय तहहरुले नदी तथा खोलाको ठेक्का गर्दा सम्झौताको विषयमा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन अनभिज्ञ हुँदा नियमनमा समस्या हुने गरेको छ।

जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा स्थानीय तहहरूबाट कुनै पनि कागजपत्रहरू नआएको विषय उठेको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले पटक–पटक कागजपत्र माग्दै आएको बताए। उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा बिक्री–वितरणको कागजपत्र आउने गरेको छैन। सङ्घीय सरकारको मापदण्ड र प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार अनुगमनका लागि कागज मागेका हौ। तर, आउने गरेका छैनन्।’

स्थानीय तहहरूले नदी तथा खोलाको ठेक्का गर्दा सम्झौताको विषयमा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन अनभिज्ञ हुँदा नियमनमा समस्या हुने गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले ठेक्का सम्झौता गरेका नदीहरूमा दोहन हुँदा पनि कारबाही हुने गरेको छैन। कैलालीका १३ स्थानीय तहहरूमा हालसम्म २ स्थानीय तहले मात्र जिल्ला समन्वय समितिमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि बुझाएका छन्।

टीकापुर नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाले मात्र नदी तथा खोलाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि तथा ठेक्का सम्झौताको मापदण्ड पठाएका हुन। धनगढी उपमहानगरपालिकासहित जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहहरूले नदी तथा खोलाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी विवरण जिल्ला समन्वय समिति कैलालीलाई दिएका छैनन।

स्थानीय तहहरू आफैमा सरकार भएको भन्दै नियमनको अधिकार रहेको जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनलाई नर्टेेने गरेको पाइएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले नै नदी तथा खोलाको वातावरणीय अध्ययन गर्ने र आफै ठेक्का सम्झौता गर्ने भएकाले नदी तथा खोलाहरूको दोहन हुने गरेको छ। नदी तथा खोलाहरूको नियमन तथा अनुगमनको अधिकार रहेको जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन स्थानीय तहहरूले गरेको ठेक्का सम्झौताको विषयमा अनभिज्ञ हुँदा समस्या हुने गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘एक/एक प्रति आयो भने, अनुगमनका लागि सहज हुने थियो। हामीले सचेत गराएका छौँ। स्थानीय तहहरूको आन्तरिक अनुगमन छैन।’ जिल्ला समन्वय समिति, कैलाली र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा नदी तथा खोलाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धीका कुनै पनि विवरण नदिने स्थानीय तहहरूले आफै पनि नियमन गरेका छैनन्। चुरे फेदीका नदीहरूमा सबैभन्दा बढी मापदण्ड विपरीत नदी दोहन हुँदै आएको छ। चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण विकास समितिसमेत मूकदर्शक हुने गरेको छ।