धनगढी–खुटिया सडकमा प्रदेश सरकारद्वारा एक करोड विनियोजन
लामो समय देखि अलपत्र परेको धनगढी–दीपायल द्रुत मार्ग अन्तरगतको हसनपुर–खुटिया सडक खण्डमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ। कालोपत्रे भएको ५ महिना भित्रै भत्किएपछि अलपत्र परेको सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। उक्त सडक निर्माणको जिम्मा संघीय सरकार अन्तरगतको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिईएको छ। तरपनि प्रदेश सरकारले भने हसनपु–खुटिया सडक शिर्षकमा एक करोड बजेट राखेको छ।
तर उक्त बजेटमा सडक कालोपत्रे हुने सम्भावना नै छैन्। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको पुर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले एक करोड बजेटमा कालोपत्रे सम्भव नभएको बताए। उक्त बजेटमा सडक स्तरोन्नतीको योजना कार्यन्वयन हुन सक्ने उनले बताए।
धनगढी खुटिया खण्ड पहिले नै कालोपत्रे भईसकेको सडक हो। तर कालोपत्रे भएको ५ महिना नपुग्दै भत्किएपछि लामो समय सम्म अख्तियारमा मुद्धा पनि चल्यो। अख्तियारको मुद्धा किनारा लागेपछि उक्त सडक कहिले साविकको जिल्ला विकास समिति, कहिले प्राविधिक कार्यालय त कहिले सडक विभागले निर्माणको जिम्मा लिए।
पछि धनगढी उप–महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले पनि निर्माण गर्ने चर्चा चल्यो। तर सडक अन्त्यमा धनगढीको हसनपुरलाई नै जिरो प्वाईन्ट बनाउँदै द्रुत मार्गमा समावेश भयो। द्रुत मार्गमा समावेश भएपछि धनगढी खुटीया खण्डको १० किलोमिटर सडकमा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन्। स्थानीय सरकारहरु कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारले बनाउने भन्दै पन्छिरहेका छन् भने सडक आसपासका बासिन्दाहरु धुलो र हिलोले हैरान भएका छन्।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।