सुदूरपश्चिममा ‘सेटिङ’मा कर्मचारी सरुवा

धनगढीः आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग थियो। तर, सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ल्याएसँगै उक्त अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले पाएको छ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी सुरुवा गर्ने अधिकार आफू मातहत ल्याएपछि मनपरी बढेको छ। मन्त्रीहरुले स्वार्थ पूरा गर्नका लागि केही कर्मचालाई आफू अनुकूल सरुवा गरेको पाइएको छ। भने, समय पुगेका कर्मचारीलाई पूरानै ठाउँमा राखिएको छ। गत साउनमा भएको सरुवालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो विषय पुष्टि भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले बताए। ‘निजामती कर्मचारीको भनसुनको आधारमा सरुवा हुनु गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको समग्र विकास निर्माणमा नै असर गर्छ।’ 

सिनियर लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएको ४ वर्ष भयो। लेखा समूहका कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने भएपनि ४ वर्षदेखि उनी लेखा नियन्त्रक कार्यालयमै छन्। गएको महिना भएको सरुवामा उनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मागेको थिए। तर उनको सरुवा भएन। 

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाको पनि सरुवा हुने समय पुगिसकेको छ। उनले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सरुवा माग गरेर निवेदन दिएका थिए। तर उनको पनि सरुवा हुन सकेन। उनले मागेको ठाउँमा सामाजिक विकास मन्त्री नजिकका व्यक्तिलाई पठाइएको प्रदेश सरकार स्रोतले जनाएको छ। 

आर्थिक चलखेल गर्नका लागि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको दाबी स्रोतको छ। ‘कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको छ। अनियमितता गर्न सेटिङ मिलाउने केही अधिकृतलाई पूरानै ठाउँमा राखेको छ भने, पैसा दिन नसकेका तथा भनसुन नगर्ने कर्मचारीको सरुवा भएन,’ प्रदेश सरकार स्रोतले भन्यो। 

आफू अनुकूल चलाउन नपाइने कर्मचारीलाई पूरानै ठाउँमा राखेको प्रदेश सरकारले केही अधिकृतको भने स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि सरुवा रोकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री नजिक मानिएकालाई स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाएएको छ भने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लेखा अधिकृतको पनि सरुवा भएको छैन। 

मन्त्री दीर्घ सोडारीले नै उनको सरुवा गर्न नचाहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सोही ठाउँमा छन्। उनलाई पनि मन्त्री विनिता चौधरीले नै मन्त्रालयमा रोकेको बताइन्छ। बढी बजेट भएका मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवामा बद्मासी गरेका छन्। सेटिङमा सहयोग गर्नेको सरुवा नगरेको स्रोत बताउँछ।

बाँकी अन्यले आर्थिक लाभ नदिएकै कारण सरुवा रोकिएको हो। कर्मचारीको सरुवा त ‘सेटिङ’मा भएछ भन्ने दिनेशखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव टुवराज पोखरेलले भने, ‘सबै कुराहरु बाहिर हल्लामा थाहा पनि हुँदैन। साथीहरुको केही गुनासो छ भने एक माघले जाडो जाने पनि हैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयले फेरि सरुवा गर्न सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कर्मचारी अभावकै कारण अपेक्षकृत रुपमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, अनियमितता गर्ने उदेश्यले नै कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने मन्त्रीहरुको प्रवृत्ति फेरिएको छैन।