सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण योजना अलपत्र परेका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटदेखि चर्चामा रहेका अधिकांश महत्वाकांक्षी योजना अहिले पनि रातो कितावमा सिमित भएका हुन्।

नागरिकलाई भ्रममा पार्नको लागि मात्रै विभिन्न योजना अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बोहराले बताए। ‘चार वर्षसम्म प्रदेश सरकार भएको अनुभुति समेत भएन,’ उनले भने, ‘आफैँले अघि सारेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा समेत गएका छैनन्।’

प्रदेश सरकारले अघि सारेका अधिकांश योजनामध्ये स्वरोजगार कोष पनि एक हो। प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापन गरिएको उक्त कोषलाई सञ्चालन गर्न सरकार अहिलेसम्म पनि असफल भएको छ। यस्तै प्रदेश यातायात, औद्योगिक ग्राम, विद्युत उत्पादन, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकांश योजना अलपत्र नै परेका छन्।

प्रदेश गौरवका योजनालाई समेत तिब्र गतिमा सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले ४ वर्षसम्म देखिने एउटा काम पनि गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले बताए। ‘यो प्रदेश सरकार पूण रुपमा असफल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चार वर्षसम्म सिन्को समेत भाच्न सकेको छैन।’

यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले नै घोषणा गरेको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले निकै चर्चामा राखेको थियो। विद्युत विकास वार्ड स्थापनाका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोज गरेको थियो। तर यीलगायत प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुगाउने अधिकांश योजनाको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। 

प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा सुनिने योजनाहरु कगजमै सिमित हुने गरेका छन्। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता नयाँ भएकाले केही काम गर्न समस्या भएको दाबी गरे। ‘धेरै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुआतमा कानूनले गर्दा पनि केही काम गर्न समस्या भएको हो। हामीले गरेका कामको मूल्यांकन नागरिकले गर्ने छन्।’