कैलालीको गौरीगंगामा सवारीसाधन मर्मतमा अपत्यारिलो खर्च

धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकासँग २ जीप र ३२ वटा मोटरसाइकल छन्। अन्य चार वटा ठूला सवारी साधानसमेत नगरपालिकाले खरिद गरेको छ। नगरपालिकाले ठूला सवारी साधनलाई भाडामा समेत दिने गरेको छ।

विशेषगरी लोडर, टिप्पर, रोलर र ट्रयाक्टरलाई भाडामा दिने गरेको छ। जसबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ४५ हजार आम्दानी भएको छ। तर सोही वर्ष मर्मतमा भने १६ लाख १७ हजार खर्च भएको छ। यसरी मर्मतको नाममा बिल देखाएर ठूलो रकम अनियमितता भएको नगर कार्यपालिका सदस्य भक्तबहादुर विश्वकर्माले बताए। ‘सवारी प्रयोग गरेकाहरुले आम्दानी बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले पटकपटक भन्दा पनि वास्ता गरेको छैन।’

नगरपालिकाले सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदा पनि विभेद गरेको देखिएको छ। २२ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी भएको नगरपालिकामा ६ जनाले मात्रै मोटरसाइकल पाएका छन्। इन्धनमा पनि गौरीगंगाले अस्वभाविक खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै १७ लाख ५० हजार इन्धनमा खर्च भएको छ।

यस्तै पदाधिकारीले पनि यो अवधिमा ९ लाख ६९ हजारको इन्धन प्रयोग गरेका छन्। सवारीसाधन मर्मतमा थप ८ लाख खर्च गरेको नगरपालिकाले भारी सावारी मर्मतमा ४१ लाख ६० हजार सकेको छ। ‘इन्धन पनि मनपरी रुपमा वितरण गरिएको छ,’ कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘मर्मतको नाममा पनि बढी खर्च भएको छ।’

कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द सामाग्री खरिद गर्दा पनि बद्मासी भएको छ। खरिद ऐनमा वार्षिक योजना तथा गुरुयोजना बनाएर मसलन्द सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर नगरपालिकाले ऐनविपरीत आवश्यकताको आधारमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ। यसमा पनि ठुलो रकम दुरुपयोग भएको आरोप लागेको छ। स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाको लागि साइकल खरिद गर्दा पनि पारदर्शी भएको छैन। ७३ साइकल खरिद गरेको नगरपालिकाले प्रत्येकलाई २ हजार मुल्य बढी परेको देखाएको छ।

यी बद्मासी रोक्नतर्फ भने नगरपालिका उदासीन देखिएको छ। नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरीले सबै साधन स्रोत आवश्यकताको आधारमा प्रयोग भएको दाबी गरिन्। ‘नगरपालिका भरीकै इन्धन र सवारी मर्मतको खर्च एकै ठाउँमा राख्दा यो बढी देखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक काममा मात्रै खर्च भएको छ।’ नगरपालिकामा भएका विभिन्न बद्मासीको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरेर प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। तर उक्त प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता भइरहेको छ।