सुदूरपश्चिममा रातो किताबमा अटाएका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारको रातो किताबमा परेका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजनालाई सञ्चालन नगर्न प्रदेश सरकारले नै निर्देशन दिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय अछामलाई ५९ योजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्र पठाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजान पत्रमा आग्रह गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको सचिवालयले पत्र पठाएको हो। उक्त योजनाहरुमध्ये अधिकांश योजना एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरको क्षेत्रका छन्।

तर, आफ्ना योजना कसको निर्देशनमा कार्यान्वयन नगर्न भनियो भन्नेबारे आफैं अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछन्। ‘म सम्बन्धित निकायसँग गएर बुझ्छु,’ उनले भने, ‘यो नियतबस हो भने सबै बाहिर निकाल्न लगाउँछु।’ अछाममा जस्तै डोटीका योजना पनि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। ५१ योजना डोटीका र ५९ योजना अछामका कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन पत्रमा उल्लेख भएको छ।

योसँगै अन्य पहाडी जिल्लाका कतिपय योजना सञ्चालन नगर्न भनिएको छ। यसरी योजना काट्ने चलखेल हुन थालेपछि प्रदेश सरकारको विरोध समेत हुन थालेको छ। नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले पनि केही पहाडी जिल्लाका योजना सञ्चालन नगर्न भनेर पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी भएको बताए।

‘यो प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवारीपना हो,’ उनले भने, ‘रातो किताबमा भएका योजना त छुटाउँनै मिल्दैन।’ सुदूरपश्चिम सरकारलाई विगतदेखि नै विकासे योजना खरिदबिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक त रातो किताबमा परेका योजना नै सञ्चालन नगर्न भनिएपछि कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप पुष्टि भएको कतिपयको तर्क छ।

यता प्रदेश सरकारले भने केही योजनाहरु विवादित भएपछि उक्त पत्र पठाएको दाबी गरेको छ। केही सांसद र स्थानीय तहबाट पनि योजना रोक्नका लागि निवेदन आएपछि मात्रै पत्र पठाएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले बताए।

‘योजना रोक्ने हाम्रो नियत होइन। केही ठाउँबाट विवादित योजनाहरु रोक्नु प¥यो भनेर निवेदन आएको थियो। त्यसपछि मात्रै हामीले के रहेछ भने बुझ्नका लागि पत्र पठाएका हौं,’ उनले भने।