सुदूरपश्चिमका लाखौं बेरोजगारलाई रोजगारी दिने १ अर्ब बैंकमै थन्कियो

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वरोजगार कोष दुई वर्षदेखि अलपत्रमा परेको छ। स्वरोजगार हुन इच्छुक नागरिकलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कोष अलपत्र परेको हो। २०७६ को जेठमा प्रदेशसभाले स्वरोजगार विद्येयक पारित गरेको भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन। 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेका कारण कार्यक्रम नै अलपत्र परेको बताइएको छ। सोही कारण प्रदेश स्वरोजगार कोषमा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बैँकमै थन्किएको छ। कार्यकारी र कार्यविधिका कारण केही ढिलाई भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘कार्यविधि तयार हुने चरणमा छ। कार्यकारी पनि नियुक्त हुनु भएको छैन’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर स्वरोजगार कोष परिचालन गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, पसल तथा व्यापार एवंम् विभिन्न संघसंस्था मार्फत स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो। तर हजारौं युवा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका बेला स्वरोजगार कोषलाई परिचालन गर्न प्रदेश सरकार असर्मथ जस्तै भएको छ। 

आवश्यक कार्यविधि, नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको लाचारीपनका कारण लक्षित वर्ग कर्जाको लाभबाट वञ्चित भएको एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले बताए। ‘यो सरकारको कार्यक्रम धेरै अगाडि लागू हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारकै उदासिनता कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वरोजगार कोष परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली तयार भएपनि कार्यविधि निर्माण हुन सकेको छैन। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कोषका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि ढिलाई भएको छ। मुख्यमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउन खोजेको पनि आरोप लागेको छ। 

तर प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री तारालामा तामाङले सरकारको मन्त्रीमण्डल फेरबदल र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण ढिलाई भएको बताए। ‘अब यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मेरो छ,’ उनले भने, ‘सबै समस्याको समधान गरेर यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ।’ 

कोरोना महामारीपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले स्वरोजगार मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।