धनगढीको त्रिनगर माविमा नियमविपरीत शिक्षक भर्ना

धनगढीः धनगढीको मुटु मानिने एलएन चोकमा रहेको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या दोब्बरले बढेको छ। विषेशगरी प्रविणता तहको कक्षा ११ मा मात्रै चालू शैक्षिक सत्रमा ६ सय ७९ जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। उनीहरुलाई पढाउनका लागि विद्यालयले नयाँ शिक्षक भर्ना गरेको छ। 

तर विद्यालयले ६ जना नयाँ शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाबीना भर्ना गरेको पाइएको छ।  शिक्षक भर्ना गर्दा सूचना सार्वजनिक गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको हो। तर आंशिक समयका लागि शिक्षक भर्ना गर्दा विज्ञापन नखोल्ने गरेको दाबी विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक भूपालसिंह खड्काको छ। ‘विद्यार्थीको संख्या बढेको हुन्छ। त्यतिखेर एउटा पिरियड थप्नुपर्ने हुँदा शिक्षक भर्ना गर्नुुपर्छ’ उनले भने, ‘विगतमा पनि त्यहीँ थियो। अहिले पनि त्यही गरेका छौै। शिक्षक भर्ना गर्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णय गरिन्छ।’

विद्यालयले कक्षा ११ र १२ लाई अध्यापन गराउनका लागि १५ जना शिक्षकलाई नियुक्ति दिएको छ। जसमा ४ जना शिक्षक १० कक्षासम्म अध्यापन गराउनेहरु रहेका छन्। बाँकी ११ जना भने अन्य ठाउँमा पनि काम गर्दै आएका छन्। ११ जना मध्ये ६ जनालाई चालू शैक्षिक सत्रमा मात्र नियुक्त गरिएको छ। उनीहरुलाई नै प्रतिस्पर्धाबीना भर्ना गरिएको हो। अन्य ५ जनालाई पनि विगतका वर्ष प्रावधानविपरीत नै भर्ना गरेको खुलेको छ।

पूर्ण तलब सुविधा दिएर निजी दरबन्दीमा राख्नका लागि आर्थिक स्रोत नपुग्ने भन्दै पार्ट टाइम अर्थात केही पिरियड पढाउने गरी उनीहरुलाई प्रावधानविपरीत भर्ना गरिएको बताइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम बिसीले आर्थिक स्रोत अभावकै कारण यसरी शिक्षक भर्ना गरेको बताए। ‘नयाँ मान्छेहरुलाई राखौं तिनीहरुबाट गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यही कारणले गर्दा पनि अन्य कलेज, स्कुलमा पढाउने शिक्षकलाई पार्ट टाइममा राखेका छौ’ उनले भने।

कुनै पनि विद्यालयले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्दा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। निजी स्रोतको दरबन्दीमा तथा पार्ट टाइमका लागि शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुभन्दा अगाडि सेवा सुविधा उल्लेख गरेर सूचना जारी गर्नुपर्छ। त्यसपछि आवेदनकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ। तर त्रिनगर माध्यामिक विद्यालयले भने पार्ट टाइमका लागि शिक्षक भर्ना गर्दा विज्ञापन खोल्नुपर्ने प्रावधान नभएको जिकिर गर्दै आएको छ। 

उता सुदूरपश्चिमको शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख गणेशबहादुर सिंहले भने गैरकानूनी रुपमा शिक्षक भर्ना गरेको विषयमा नियमन हुने बताएका छन्। ‘पार्ट टायम भनेको पनि उहाँहरुले कति विषयको लागि हो, कति क्रेडिट आवरको पूर्णङ्कको लागि हो, त्यसको लागि पनि त निर्णय सोझै गर्न मिल्दैन व्यवस्थापन समितिले,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गराएर भर्ना गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो नगरेको भेटिएमा हेर्ने माथिल्लो निकायहरु छन्।’

व्यवस्थापन समिति, केही विद्यालयका शिक्षक र राजनीतिक पहुँच भएकाहरुलाई नियुक्ति दिनका लागि विद्यालयले विज्ञापन नखोलेको आरोप लाग्दै आएको छ। जसका कारण पढाउन योग्य भएकाहरु प्रतिस्पर्धाको घेरासम्म पुग्न सकेका छैनन्।