सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा जिम्मेवारीबिना विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन

धनगढीः सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालूतर्फको बजेट विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको देखिएको छ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विषयगत मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई नियमन गर्ने, अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भएपनि एक करोड खर्च गरेर उक्त कार्यक्रम आफँैले कार्यान्वयन गरिएको हो। यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले बताए। ‘मुख्यमन्त्रीका नाममा सम्पर्क कार्यालय खुलेका छन्। उहाँका नाममा भ्रमण खर्च भएको छ। बजेट बेरुजु देखिएको छ। यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै हो। नत्र अन्य निकायले किन गर्छन भोलि’ उनले भने। 

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीतिगत निर्णयबिना संघीय राजधानी काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेरे लाखौँ खर्च गरेको समेत भेटिएको छ। कार्यक्षेत्र बाहिर काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी टेलिभिजन, कम्प्युटर, फर्निचर खरिद र कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगनमा ६ लाख ८५ हजार खर्च भएको देखिएको हो। कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयबिना काठमाडौँमा समेत कार्यालय स्थापना गर्नु कानूनविपरित भएको महालेखाको ठहर छ। 

त्यसको प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि विरोध गरेका छन्। उक्त कार्य कानूनविपरीत भएको पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले बताए। ‘कानून अनुसार भएको काम मान्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘कानूनविपरीत भएको काम स्वीकार्न सकिन्न।’ 

प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्षमा ३० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएपनि प्रतिक्रियाबाट २९ लाख १० हजार फस्र्यौट भएको देखाइएको छ भने एक लाख ८० हजार अझै बेरुजु देखिएको छ। 
प्रदेशका अन्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय नै आफैले कार्यान्वयन गरेको बजेट फस्र्यौट गर्न उदासिन देखिएको छ। 

संघीय राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय, विषयगत मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन तथा बेरुजुको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने बचाव गरेको छ। ‘कतिकति बेला मुख्यमन्त्री ज्यू यताबाट जानुहुन्छ। त्यही भएर संघीय राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो। अन्य प्रदेशका पनि छन्। अन्य मन्त्रालयका कार्याक्रम भने हामीले कार्यान्वयन गरेका छैनौ’ मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रवक्ता विश्वदीप वेस्राले भने। 

प्रदेश सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा संघीय सरकारसँग कुनै पनि विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण पनि कार्य क्षेत्र बाहिर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु कानुनविपरीत भएको जानकारहरु बताउँछन्।