सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेट खर्च न्यून, २१ प्रतिशत मात्र प्रगति

धनगढीः चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको देखिएको छ। दोस्रो चौमासिकको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म ७ वटै मन्त्रालयले कुल बजेटको २१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन्। 

प्रदेश गौरवका सडकलगायतका ठुला पूर्वाधारका योजनाको काम कछुवा गतिमा हुँदा खासै प्रगति नदेखिएको बताइएको छ। कतिपय काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले प्रगति कम देखिएको दावी पनि गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजिगत गरि कुल ३३ अर्ब ५८ करोड ८२ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ७ अरब ३१ करोड ११ लाख ७८ हजार अर्थात २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव पाण्डेले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा यो ४ अर्ब ८० करोड ९९ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी खर्च भएको बताए। ‘तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च भएपनि सन्तोषजनक देखिएको छैन’ उनले भने, ‘साना योजनाहरूले गर्दा बजेट खर्च देखिएको हो। प्रदेश गौरवका ठुला योजनाको प्रगति खासै सन्तोषजनक छैन।’ 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। चालु र पुँजिगततर्फ गरि कुल ११ अबर ४८ करोड ३५ लाख बजेट पाएको सो मन्त्रालयले २ अबर ९९ करोड ७६ लाख मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले भने फिल्डमा भौतिक प्रगति भएपनि भुक्तानी नभएका कारण समग्रमा बजेट खर्च कम देखिएको जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैसीले भौतिक प्रगति भएपनि ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले बजेट खर्च देखिएको बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रगति असन्तोषजनक नै रहेको छ। २ अर्ब  ८६ करोड ५२ लाख बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति २३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै ३ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेट पाएको  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति १७ प्रतिशत मात्र पाइएको छ। 

त्यसैगरी ४८ करोड ७१ लाख बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सो अवधिमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ६ अर्ब ९२ करोड १३ लाख बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा २६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रघुराम बिष्टले पर्याप्त कर्मचारीहरूको अभाव र पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म योजनाको छनौट, अनुगमन र टेण्डर प्रक्रियामा जान समय लाग्ने भएकाले खर्च कम हुने बताए। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुने उनको भनाई छ।