कैलाली र कञ्चनपुरमा २५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण, लालपुर्जाको लागि भूमि आयोगमा निवेदन
धनगढीः भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा दिने गरि लगत संकलन थालिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमणको क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय जग्गा पाउने आशमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूबाट तराई झरेर वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको हो। जताततै वन अतिक्रमणका घटना बढेपनि अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालय विफल जस्तै देखिएको छ। वन क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने वन कार्यालयले बताउने गरेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा गरि अहिले २५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। पछिल्लो समय भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने गरि लगत संकलन कार्य थालिएसँगै वन अतिक्रमणको क्रम झनै बढेको हो। अहिले कञ्चनपुरमा ३ हजार १ सय ९५ दशमलव १७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा २ सय १ हेक्टर, वेदकोट नगरपालिकामा ६ सय ३३ हेक्टर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ८ सय ७९, कृष्णपुर नगरपालिकामा १ हजार ८६, लालझाडी गाँउपालिकामा ३ सय ८१ र पुनर्वास नगरपालिकामा १२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।
वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न नपाइने भन्दै नयाँ अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ।
वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले आफ्नो पालामा भएको वन अतिक्रमण हटाउने बताए। “वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनहरूको लगत संकलन गरेर केही हुने वाला छैन।“, उनले भने, “वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न पाइदैँन। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कानुनमै वनको जग्गा वितरण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।”
त्यस्तै कैलालीमा २२ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क वन कार्यालयसँग छ। कैलाली जिल्लामा पनि अहिले वन अतिक्रमणको क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ।
वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने र पुराना अतिक्रमणलाई हटाउँदै जाने गरि काम भएरहेको बताए।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। कृष्णपुरको वडा नम्बर ४ बेलकुण्डीस्थित वन क्षेत्रमा अहिले १५ देखि २० टहरा बनेका छन्।
कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य इश्वरी प्रसाद भट्टले वन नासेर बस्न नपाइने बताए। तर वन क्षेत्र नमासेर भोगचलन गर्दै आएको स्थानमा भने बस्न पाउनुपर्ने र सो स्थानबाट भूमिहीनको लागि फारम भर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा पछिल्लो एक दशकदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमणको क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। अहिले भूमिहीनहरूको लगत संकलन कार्य चलिरहेका बेला वडा कार्यालयको सिफारिसमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेकाहरूले पनि फारम भरेको पाइएको छ। तर उनीहरूले जग्गा पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योलता कायमै छ।
सरेन जैरू, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।